काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पोडेलले अर्थसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई छलफलका लागि पेश गरेका थिए। विधेयकको प्रस्तावमा कुनै पनि विरोध नपरेपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाले सर्वसहमति पारित भएको घोषणा गरिन्।
.gif)
विधेयकमा कडा सजायको व्यवस्था
यस विधेयकमा, जानीजानी चेक अनादर (चेक बाउन्स) गरेपछि कसुरदारलाई, काटिएको चेकको बराबरको बिगो तिर्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि चेक बाउन्सको बिगो ५ लाखसम्म छ भने, कसुरदारलाई एक महिनासम्मको जेल सजाय दिइनेछ। ५ लाखदेखि १० लाखसम्मको बिगो भएमा ३ महिनासम्मको जेल सजाय हुनेछ। १० लाख भन्दा बढी बिगो हुँदा ६ महिनासम्मको सजाय दिइने प्रावधान छ भने, ५० लाखभन्दा माथिको बिगो भएमा कसुरदारलाई २ वर्षसम्मको कारावास सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
थप कडा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकमा कसुरदारले बिगो रकम तिर्नुका साथै पाँच प्रतिशत जरिवाना थप गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसले चेक अनादरको प्रकरणलाई गम्भीर बनाउँदै वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
विधेयकको प्रक्रिया र इतिहास
प्रतिनिधि सभाले यस विधेयकमाथि २०८० फागुन ११ गते अर्थसमितिमा पठाएको थियो र त्यसपछि समितिमा भएको छलफलको आधारमा २०८१ जेठ २५ गते सभामा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। अब यस विधेयकलाई सर्वसहमति पारित गरेर अघि बढाइने छ।
