काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान समान मर्यादा क्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अबिलम्ब सुरु तलबमान समायोजन,निर्धारण गर्न,गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
.gif)
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार १० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गइ निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने उल्लेख छ ।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की लगायतले तलबमानमा भएको विभेदले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुगेको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र सरकारले नै बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको नदेखिएको सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
मर्यादाक्रमको १६ औँ नम्बरमा रहेका नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलबमान ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ भने १७ औँ वरीयताका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सुरु तलबमान ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
यस्तै १८ औँ वरीयतामा रहेका उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलबमान ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुँदा सोही वरीयताका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको सुरु तलबमान ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
