घोराही । दाङमा संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा आएको पुँजीगत बजेटमध्ये २८.७७ प्रतिशत र प्रदेशको ३०.४८ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ । समयमै विकास निर्माणका काम नहुँदा धेरै बजेट फिर्ता हुन गएको हो ।
.gif)
विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएपनि काम नहुँदा संघीय सरकारबाट आएको करिव तीन अर्व बढी रकम फिर्ता भएको छ । जिल्लामा संघीय सरकारबाट चालुतर्फ २५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनकुमार जैसवालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा चालु शिर्षकबाट बजेट जाने गर्दछ । जुन रकम चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्र कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६ करोड बजेट रहेको थियो । जसमा २ अर्ब ८९ करोड ७४ लाख रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ७१.२३ प्रतिशत हो ।
प्रदेशतर्फ ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारअन्र्तगत जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा चालुतर्फ ७८ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा ५७ करोड १२ लाख खर्च भएको कार्यालय प्रमुख कोष नियन्त्रक जैसवालले जानकारी दिनुभएको छ । जुन खर्च ६९.५२ प्रतिशत हो । पुँजीगत बजेटतर्फ २ अर्ब ८७ करोड बजेट प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
संघीय सरकारबाट आएको चालुतर्फको बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ७७ करोड २८ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ६.८५ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ जिल्लामा आएको बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै ९९ करोड ७५ लाख अर्थात २४.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक जैसवालले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारअन्र्तगत चालु बजेटमध्ये असार महिनामा १२ करोड ८१ लाख र पुँजीगततर्फ ५४ करोड ७६ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने प्रवृत्तिले एकै महिनामा धेरै खर्च भएको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा विकास निर्माणका आयोजनाका प्रमुखले प्रभावकारी रूपमा काम गराउन नसक्दा धेरै बजेट बर्सेनी फिर्ता जाने गरेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी, आर्थिक तरलता, गरिबी तथा विपन्न नागरिकलाई खानका लागि समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।
