काठमाडौं । सरकारले चालु वर्षको वर्षा याममा आएको बाढी पहिरोका कारण ३८१ सडक र पुल लगायतका पूर्वाधारमा क्षति भएको जनाएको छ।सोमबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो।

प्राधिकरणकाअनुसार सातै प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण साना–ठूला गरी क्षति भएको देखिएको जनाएको छ।सबैभन्दा बढी असार,साउन,भदौ र असोजमा आएको बाढीको कारण सबैभन्दा बढी वागमतीमा क्षति भएको देखिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।

उनले बाढीले क्षति गरेका १७४ सरकारी भवनहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले बाढीको कारण ऊर्जा तथा जलस्रोतका २ हजार १९ वटा आयोजनाहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताए।उनले विपद्पछि पुनःनिर्माणको लागि गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु गर्न सरकारले आइतबार गरेका निर्णयले सहज भएको बताए।

सहसचिव भूसालले सातै प्रदेशमा भएको क्षति पुनःनिर्माणको लागि इन्जिनियरहरु आवश्यकता पर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा रहेका इन्जिनियरहरुलाई आवश्यकताका आधारमा सबैतिर खटाएर काम गर्ने निर्णय आइतबार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको बताए।उनले पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पनि अड्किएर बसेका कामहरु निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अगाडि बढ्ने बताए।

उनले सरकारले विपद्मा राम्रोसँग सूचना सञ्चार हुन नसकेको कारणले क्षतिहरु बढेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले जोखिम न्यूनिकरणको लागि सूचना तथा सञ्चार योजना पनि जारी गरेको बताए। त्यस्तै सरकारले विपद् संवेदनशिल सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड नेपाल सरकारले जारी गरेको बताए।

आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको थियो।योजना स्वीकृतिसँगै आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनःनिर्माण थालनी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डिडिएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत वैकल्पिक ऊर्जा र सिंचाई, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ।