सङ्खुवासभा, २६ पुस । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिए पछि करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
.gif)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार एक महिना भित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेश मार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रति रोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेश मार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेश पछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले बताउनु भयो । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङ मार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
