काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता सरकारी खाता बन्द हुन्छ । यस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को भुक्तानी असार २४ गतेदेखि बन्द हुनुपर्ने थियो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सरकारी भुक्तानी गर्न बन्देज लगाएको छ । यसलाई कतिपयले चुनावको मौन अवधिसँग तुलनासमेत गर्ने गरेका छन् । 

तर यही ‘मौन अवधि’ मा विद्यमान कानूनी व्यवस्था विपरीत एक सातामा मात्रै झण्डै ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएका छन् । यो दैनिक औसत १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । खाता बन्द हुने अन्तिम दिनबाहेक दैनिक यति धेरै खर्च कहिलै भएको थिएन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २५ गते ३३ अर्ब ६१ करोड, २६ गते १ अर्ब ३० करोड, २७ गते १२ अर्ब ६८ करोड, २८ गते १० अर्ब ४४ करोड, २९ गते १५ अर्ब ४४ करोड, ३० गते १५ अर्ब ३७ करोड र ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिइएको छ । 

यो अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ २८ अर्ब ६२ करोड, पूँजीगततर्फ ३३ अर्ब र करिब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा भएको खर्चमध्ये पूँजीगत खर्च वर्षभरी भएको कुल खर्चको १७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्च कुल खर्चको ९ प्रतिशत र चालुतर्फ कुल खर्चको ३ प्रतिशत हुन आउँछ । 

नियम विपरीत कसरी भयो खर्च ? 

खाता बन्द हुने व्यवस्था भए पनि सरकारले यो अवधिमा अत्यावश्यक भुक्तानीहरु गर्न पाउँछ । यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । सात दिनको अवधिमा प्राकृतिक विपत्तिलगायत अन्य प्रकारका दैवी प्रकोपका लागि अत्यावश्यक भुक्तानी दिन यो व्यवस्थालाई खुला राखिएको हो । त्यसबाहेक फ्रिज नहुने खालका बजेट भुक्तानीसमेत दिन मिल्ने व्यवस्था छ । तर यही लुपहोललाई टेकेर कार्यालयले यति ठूलो रकम खर्च गरेको हो । 

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजाल रिजाल चारवटा कारणले खाता बन्द भएको अवधिमा पनि भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिइएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार दैवी प्रकोप लगायतका घटनाको उद्दार तथा राहत, सामाजिक सुरक्षा, रकमान्तर भएको रकम र २४ गतेपछि बिल भरपाई आएका तर अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट नै नभएका भुक्तानीहरु रहेका छन् ।

‘प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक सुरक्षाको रकम रोक्ने कुरा भएन, यो मानवीयतासँग पनि जोडिएको विषय भयो, त्यसको भुक्तानी दियौं । सरकारले २४ गतेसम्म गरेको रकमान्तरको रकम पनि भुक्तानी गर्यौं, बाँकीमध्ये काम सकिएर दायित्व सिर्जना पनि भइसकेको र अर्को वर्ष बजेट नै नभएको आयोजनाको भुक्तानी रोक्दा समस्या हुने भएर त्यो भुक्तानी पनि दियौँ, त्यसैले गर्दा ठूलो खर्च देखिएको हो’, उनले भने ।

असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने बजेटको व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार १४ गते परिवर्तन गर्दै १० दिनका लागि रकमान्तर खुलाएको थियो । योबीचमा झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको बताइन्छ ।

नियम विपरीतको यो खर्चले सोमबारदेखि निवर्तमान भएको सरकारले गरेको बजेटको चरम दुरुपयोगलाई प्रष्ट पारेको छ । यद्यपि यसको विस्तृत विवरण भने अर्थ मन्त्रालयसँगै हुने रिजाल बताउँछन् ।