आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास हुन नसक्दा खर्चलगायतका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हो ।

असारमा बजेट पास गरेर साउनदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । सरकारले अघि सारेको बजेटअनुसार राजश्व उठाउन सुरु गरिन्छ । तर, यस वर्ष बजेट पास नहुँदा ती प्रक्रिया सबै रोकिएका छन् ।

प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी समयमै बजेट पास नहुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको बजेट पारित नहुनु भनेको प्रदेशको बजेट पूर्ण रूपमा ठप्प हुनु हो, प्रदेश डेडलक हुनु हो,' सचिव अधिकारी भन्छन्, 'यो बजेट भ्याकुम हुने कुरा आफैँमा राम्रो कुरा होइन ।’

साउन १ बाट प्रदेशका सबै क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । 'संविधानले असार १ गते बजेट  आएपछि असार मसान्तसम्म पारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गरेको छ,' अधिकारी भन्छन् ।

‘बजेटलाई पारित गर्नुपर्छ, यसलाई राजनैतिक विषय बनाइनु हुँदैन । यसलाई आवश्यकता र औचित्यताको विषय बनाउनपर्छ,' अधिकारीले भने, 'बाँकी ६ ओटा प्रदेशमा बजेट पास भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बजेट पास नभएको अवस्था छ ।’

राजनीतिक स्तरबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पारित हुन सकेन भने सरकार अल्पमतमा परेको वा पारित गर्न नसकेको कुरा स्पष्ट हुने प्रदेशका अर्थसचिव अधिकारीले बताए । बजेट पारित गर्न नसकेमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर या अध्यायदेशमार्फत् बजेट पारित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अध्यायदेशमार्फत् भए पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आउने सरकारले के गर्छ त्यो पछिको कुरा भएको उनले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा पनि राजीनामा नदिनु गलत भएको बताउँछन् । बहुमत छैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै राजीनामा नदिनु गलत भएको बताउँदै उनले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । बजेट पास नहुनुको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सोडारीले लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘आफ्नो पार्टीमा ४ जना भएको मुख्यमन्त्रीले बजेट अल्झाएर राख्नुभयो उहाँमा नैतिकता हुँदो होत सुरुमा राजीनामा दिनुहुन्थ्यो होला, कि त बजेट सदनमा पेस गर्नुपर्ने थियो,' रावल भन्छन्, 'अन्तिममा बजेट शून्यताको अवस्थामा आयो ।’

असार २० मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतका परेका सोडारीले अहिलेसम्म आफूले विश्वासको मत लिने अडान छोडेका छैनन् । सरकारमा सहभागी एमालेका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका थिए ।

अल्पमतका परेका सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न असार २९ मा तीन दलले सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले अल्पमतमा परेका सोडारीकै कारण बजेट पास नहुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सोडारीले भने राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ मा बजेट पेस गरेका थिए ।