हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। कुल ४५ अर्ब ६७ करोड ७ लाख ६५ हजार २ सय १४ खर्चमध्ये चालुतर्फ ६५ दशमलव १४ र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो। 

बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजन मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ १७ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ५७ हजार १० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी गरेको हो। यो वर्ष प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूको तुलनमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढी भएको छ, विकासका योजनाहरू पनि समयमा नै सम्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैले खर्च राम्रो भएको हो’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले भने। 

यो वर्ष सबैभन्दा धेरै खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ९१ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख २६ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ७७ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ५८ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ। कार्यालयले विनियोजित बजेटको जम्मा १२ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ३३ लाख ५९ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। 

गत वर्षहरूमा झै यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्चको दर बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख अन्तिमसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो।

तर, दुई महिनाको बीचमा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो। वर्षभरि काम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र भुक्तानी माग्न आउने र भुक्तानी दिने परिपाटीका कारण अन्तिम महिनाहरूमा खर्च बढी देखिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए। 

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च बढ्ने र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन नहुँदा बेरुजु पनि बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजू २ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बागमती प्रदेश सरकारको १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु कायम भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। तर, बेरुजु रकम घटाउनेतर्फ सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।