काठमाडौं । विद्युत प्रसारण, वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवं आधुनिकीकरण गर्न ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबर लगानी जुटेको छ ।मुलुकको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि यो रकम बराबर लगानी जुटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।त्यस्तै युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ ।एडीबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजना मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्यरूपमा २ सय ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँच नयाँ सबस्टेसन र दुइटा सबस्टेसन स्तरोन्नति गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकका घरमा रहेका सिंगल फेज मिटर हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसन आधुनिक एवं स्वचालित बनाउन कम्युटरमा आधारित सुपरीवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।सहायता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडीबी एवं प्राधिकरणबीच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । ती योजना प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्यरूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवं विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइजेसन गरिने बताए ।‘समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट योजनाबद्ध अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचना सुधार र सुदृढीकरणका काम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

एडीबी नेपाल आवासीय नियोग निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो माग अनुसार विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रिड पूर्वाधार सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गरे ।‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अवयवमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एवं अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता वृद्धि गर्ने टेवा पुग्ने छ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवं पुनर्स्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानता हटाउन सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने ।

सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङ लमहीसम्मको १ सय ६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली’ (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभी स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न,  त्यहाँको बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापार भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए ।बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालन तयारीमा रहेका,  भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बारा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ ।

भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको ४०० केभी लाइन र परवानीपुरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने साढे ८ करोड डलर खर्च गरिने छ ।सन् २०५० सम्मको ३ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्र्ति लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड डलर खर्च गरिने छ ।

त्यस्तै दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुनेछ । साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गर्न २ करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ ।