ललितपुर, १४ कात्तिक । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) अवस्थाको विश्लेषण गरी तयार पारेको सूचकाङ्क सहितको तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
.gif)
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मी बस्नेतले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने विकास र पूर्वाधार निर्माणका काम सञ्चालनका लागि तथ्याङ्कले सहयोग पुर्याउने बताएका छन् ।
“प्रतिवेदनमा प्रदेशगत तथा ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी र सरसफाइको अवस्था तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरी असमानता र सेवाबीचको अन्तर पहिचान गरिएको छ, ती अन्तर कम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले नीति र योजना निर्माण गर्दा कमजोर अवस्था भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, खानेपानीको उपलब्धतासँगै गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ,” उनले भने ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव माधवप्रसाद अधिकारीले प्रतिवेदनले खानेपानी र सरसफाइको सुरक्षित पहुँचमा असमानता, कमजोर स्थानीय तहमा लगानी बढाउनुपर्ने देखाएको बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार घरपरिवारमा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापनको अवस्था ६२।५ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले पूर्वाधार विस्तार भए पनि सुरक्षित र दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चित हुन नसकेको विषय औँल्याइएको छ, भने । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराई तथा विभिन्न प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाइको अवस्था फरक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी विकास योजना निर्माणमा तथ्याङ्कलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच र सेवाको अवस्थामा असमानता देखिएकाले कमजोर सूचकाङ्क भएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका जनसंख्या शाखा निर्देशक विनोद शरण आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०२१ र नेपाल बहुक्षेत्रीय सर्वेक्षण २०२४।२५ का तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय तहगत सूचकाङ्क तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनसाङ्ख्यिक असमानताको विश्लेषण गर्दै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा लगानीका प्राथमिकता पहिचान गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शहरी विकाससम्बन्धी नेपालस्थित नियोगका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले पूर्वाधार, सेवा, वातावरण र अर्थतन्त्र लगायतका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी विकास तथा सेवा प्रवाहसँग जोड्ने दोस्रो विषयगत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको बताएका छन् । जनगणनाका तथ्याङ्क स्थानीय तहले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी वैज्ञानिक तथा सूचकाङ्कमा आधारित नवीन विधिबाट खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तेस्रो प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले खानेपानी र सरसफाइ नागरिकको मौलिक हक तथा आधारभूत आवश्यकता भएकाले सेवाको विस्तारसँगै गुणस्तर, सुरक्षा र समान वितरण सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्कको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । उनले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्राथमिकीकरण गर्नेगरी अगाडि बढ्न मार्ग निर्देश गर्ने खालको तथ्याङ्क तयार भएको धारणा राखेका छन् ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले सीमित सर्वेक्षण तथा जनगणनाका तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक विधिबाट एकीकृत गरी स्थानीय तहसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो अभ्यास गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार तयार तथ्याङ्कको विश्वसनीयता जाँच्न २० वटा स्थानीय तहमा स्थलगत प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।
स्थलगत छलफलका क्रममा विशेषगरी तराई तथा मधेस क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको विषय देखिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिएका छन् ।
