काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) सम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
.gif)
सार्वजनिक ऋणको यो आकारलाई कुल जनसङ्ख्याका आधारमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार परेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरिएको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ प्राप्त भएकाले कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.३७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २४.२२ प्रतिशत रहेको छ।
वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत ऋण परिचालन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। असोज मसान्तसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।
सरकारले आन्तरिकतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ। यो लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो।
मासिक रूपमा हेर्दा साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ।
विकास खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी बढी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्कोतर्फ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसरी विकास निर्माणमा हुने पूँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा साढे तीन गुणाभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
एक दशकमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढी
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो।
बढ्दो साधनस्रोतको माग, प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि, वैदेशिक अनुदान घट्नु र लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नुलाई सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार ऋण उत्पादनमूलक तथा प्रतिफल दिने आयोजनामा पर्याप्त परिचालन हुन नसक्दा त्यसअनुसार आर्थिक वृद्धि र राजस्व बढ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटमाथि दबाब बढ्ने जोखिम छ।
चालु खर्चमा ऋण परिचालन नगर्न वित्त आयोगको सुझाव
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई साधारण तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले ऋणबाट प्राप्त रकम रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन लाभ दिने र पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ऋण कुन आयोजना तथा प्रयोजनका लागि लिइएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न महालेखाको चेतावनी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले ऋणबाट प्राप्त रकम पूँजी निर्माणमा मात्रै खर्च हुनुपर्नेमा कर्मचारी खर्च, परामर्श सेवा र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत प्रयोग भइरहेको विषय उठाएको छ।
राजस्व असुली कमजोर हुँदा साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै महालेखाले साधारण खर्च नियन्त्रण गर्न र प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारसँगै यसको उपयोग, प्रतिफल र भुक्तानी क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। ऋणको रकम उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसके मुलुकको वित्तीय दायित्व थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।
