सिरहा । किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको सिरहाको खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसानहरू अझै आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। हेडवर्क्स निर्माण र नहर सफाइमा ठूलो रकम खर्च भइसके पनि खेतसम्म पानी पुग्न सकेको छैन।
.gif)
लहान नगरपालिका–११ का किसान घुरन साहले यस वर्ष समयमै धान रोपाइँ गरे पनि सिँचाइको चिन्ता हट्न नसकेको बताए। खेतनजिकै सिँचाइ आयोजनाको संरचना बनेको भए पनि पानी नहरमार्फत खेतसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘करोडौँको लगानीमा हेडवर्क्स बन्यो, लाखौँ खर्चेर नहर पनि सफा गरियो। तर वर्षायाममा गेट खोलेर परीक्षण गर्दा खोलाको पानी नहरमा राम्रोसँग बगेन। बरु नहरमा जमेको पानी खोलातिरै फर्किने अवस्था देखियो,’ साहले भने, ‘नहर भएर पनि बाली सुक्ने चिन्ता हटेको छैन।’
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले मल्टिटेक निर्माण कम्पनीसँग २०७७ मंसिर १७ गते आठ करोड ५६ लाख ७२ हजार ४४२ रुपैयाँमा हेडवर्क्स निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीलाई आठ करोड ६८ लाख ९३ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवरण छ। तत्कालीन लहान नगरप्रमुख मुनि साहले २०७८ कात्तिक २२ गते आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
वर्षायाममा खोलामा उपलब्ध पानीलाई हेडवर्क्समा जम्मा गरी मुख्य नहरमार्फत कृषि क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोजना निर्माण गरिएको थियो। मड्यान, गडमे, बानो र सर्रे खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट पानी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिए पनि संरचना निर्माण भएको वर्षौँ बित्दा समेत किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
डिजाइनमै प्रश्न, पानी सञ्चालनको सुनिश्चितता खोइ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्सको डिजाइन तथा निर्माणमा प्राविधिक समस्या रहेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्दा खोलामा पानी बग्ने सतहभन्दा हेडवर्क्स उच्च स्थानमा निर्माण भएको देखिएको थियो। डिजाइन सुधार तथा थप निर्माण नगरी हेडवर्क्समा पानी जम्मा गरेर नहरमा वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यसले आयोजनाको आधारभूत प्राविधिक डिजाइनमै प्रश्न उठाएको छ। हेडवर्क्सको उचाइ, खोलाको पानीको सतह र नहरको लेभलबीचको सम्बन्ध प्राविधिक रूपमा परीक्षण नगरी समस्या समाधान गर्न कठिन देखिन्छ।
तर पूर्वनगरप्रमुख मुनि साह भने हेडवर्क्सबाट पानी नजाने निष्कर्षसँग सहमत छैनन्। उनका अनुसार निर्माणअघि बालुवाका बोरा राखेर पानीको बहाव परीक्षण गरिएको थियो र त्यसपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको थियो।
‘नहरमा पानी गइसकेपछि मात्र सोहीअनुरूप डीपीआर बनाइएको हो। निर्माणअघि प्राविधिक परीक्षण गरिएकाले पानी नजाने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने।
नहरमा ढल, फोहोर र अतिक्रमणको समस्या
सिँचाइ कार्यालय सिरहाको स्थलगत निरीक्षणले आयोजनाको समस्या हेडवर्क्समा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ। मुख्य नहरमा सहरी ढल तथा फोहोर मिसिने, माटो र गेग्रान थुप्रिने, दुवैतर्फ सडक निर्माण हुने तथा अतिक्रमणका कारण नहरको चौडाइ घट्ने समस्या छन्।
कार्यालय प्रमुख सुमनकुमार झाका अनुसार नहरमा रहेका अवरोध हटाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने र ढल व्यवस्थापन गर्न सके पानी सञ्चालन सहज बनाउन सकिन्छ।
‘आयोजनाको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुधार तथा स्तरोन्नति सहितको विस्तृत प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ,’ झाले भने।
उनका अनुसार हेड रेगुलेटरबाट करिब ४०० मिटरको दूरीमा रहेको मन्दिर र त्यहाँको पानी वितरण संरचनाले मुख्य तथा शाखा नहरमा पानीको समुचित प्रवाहमा बाधा पुर्याएको छ।
आयोजनाको मुख्य नहर चार हजार ९०० मिटर र शाखा नहर एक हजार ७१० मिटर लामो छ। हेडवर्क्स निर्माण भएको करिब चार वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा मधेस प्रदेश सरकारले नहर सफाइका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये सात लाख ९० हजार २४५ रुपैयाँमा शिवम् कन्स्ट्रक्सनलाई सफाइको जिम्मा दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
तर सफाइपछि पनि अपेक्षाअनुसार पानी सञ्चालन हुन सकेन।
स्थानीय देवराज पोखरेलले नहर गहिरो बनाएर सफाइ गर्दा छेउको बाटो धसिन थालेको, बोटबिरुवामा क्षति पुगेको र विद्युत्का पोलसमेत जोखिममा परेको बताए।
‘हेडवर्क्स निर्माण सुरु गर्दादेखि नै प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थियौँ। तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘करोडौँ खर्च भएको आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको छानबिन हुनुपर्छ।’
कार्यालयका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादवका अनुसार नहरका केही स्थानमा ९० सेन्टिमिटरसम्म माटो जमेको छ। माटो हटाएपछि दक्षिणी नहरमा पानी जाने अवस्था देखिए पनि पश्चिमी नहरमा थप संरचनागत समस्या रहेको उनले बताए।
प्राविधिक कमजोरी कि व्यवस्थापनको समस्या?
आयोजनाको समस्या प्राविधिक पक्षसँगै सहरी ढल व्यवस्थापन र स्थानीय तहबीचको समन्वयसँग पनि जोडिएको छ।
लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेश चौधरीले बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुका साथै पश्चिमी नहरबाट किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिगत नाला प्रणालीको योजना अघि बढाइएको बताए। करिब आठ करोड रुपैयाँको उक्त योजना राजनीतिक विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘विरोधका कारण काम हुन सकेन र किसानले सिँचाइ पाएनन्,’ चौधरीले भने, ‘हेडवर्क्स बनाउने कार्यालयले नै पूर्ण जिम्मेवारी लिएर किसानको खेतमा पानी पुर्याउनुपर्छ।’
यसअघि नहरलाई सिँचाइ प्रयोजनमै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै किसानले विरोध गरेका थिए। खुट्टीखोला सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धर्मराज चौधरीले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पटक–पटक पहल र आन्दोलन गरे पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको बताए।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहाका सचिव रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले नहर सुधारका नाममा थप बजेट खर्च गर्नुअघि आयोजनाको वास्तविक सम्भाव्यता र पानीको स्रोतबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
‘पटक–पटक सुधार र बजेट विनियोजन भए पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन। अब थप लगानी गर्नुअघि नहरको वास्तविक सम्भाव्यता र करिब एक हजार बिघा जमिनमा दिगो सिँचाइ गर्न सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सुधारका लागि १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ माग
सिँचाइ कार्यालय सिरहाले गत असोज ८ गते आयोजनाको वर्तमान अवस्था, समस्या, संरक्षण, सुधार तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
कार्यालय प्रमुख झाका अनुसार नहरको मर्मतसम्भार, संरचना सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत १२ करोड ४३ लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ।
प्रस्तावमा नहरभित्र र आसपासका अवरोध हटाउने, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, माटो तथा गेग्रान सफा गर्ने, आवश्यक स्थानमा नहरको पुनःआकार निर्धारण गर्ने र जीर्ण संरचना सुधार तथा पुनर्निर्माण गर्ने विषय समेटिएका छन्। सहरी ढल व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर मो. इनुस राईनका अनुसार आयोजनाको कुल कमान्ड क्षेत्र ९६४ हेक्टर छ। त्यसमध्ये करिब ६०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा करिब सात हजार घरधुरीका ३५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने र कृषि उत्पादनमा २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
थप बजेटभन्दा पहिले प्राविधिक समाधान आवश्यक
स्थानीय इन्जिनियर वीरेन्द्र महतोका अनुसार खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन। हेडवर्क्सको प्राविधिक परीक्षण, नहरको लेभल सुधार, ढल व्यवस्थापन र पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
‘आयोजनाको वास्तविक समस्या पहिचान गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। थप बजेट खर्च गर्नुअघि हेडवर्क्सदेखि नहरको अन्तिम बिन्दुसम्म प्राविधिक अध्ययन गरेर खेतसम्म पानी पुग्ने सुनिश्चित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ,’ महतोले भने।
करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना सञ्चालनमा आउन नसक्नुले निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक डिजाइन, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र निकायहरूबीचको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
समस्याको वैज्ञानिक पहिचान, जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण र कार्यान्वयन योग्य समाधान अघि नबढाइए थप बजेट खर्चिए पनि किसानले सिँचाइ सुविधा पाउने सुनिश्चितता नहुने जोखिम कायमै छ।
