काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बीबीसीविरुद्ध दायर मानहानिसम्बन्धी मुद्दामा आगामी डिसेम्बर ११ भित्र शपथ लिएर बयान दिन अदालतले आदेश दिएको छ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा दायर मुद्दामा ट्रम्पले बीबीसीको वृत्तचित्रमा आफ्नो भाषणलाई भ्रामक ढङ्गले सम्पादन गरिएको आरोप लगाएका छन्। सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवन क्यापिटलमा भएको दङ्गाअघि दिएको भाषणका दुई फरक अंशलाई जोडेर प्रसारण गरिएको भन्दै उनले बीबीसीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएका हुन्।
मुद्दाको प्रमाण सङ्कलन तथा सूचनाको आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया जारी रहँदा पनि ट्रम्पको बयान हुन नसकेको बीबीसीका वकिल चार्ल्स टोबिनले अदालतमा बताएका थिए। यसअघि अक्टोबर १६ मा तय गरिएको बयान ट्रम्पले ‘राष्ट्रिय महत्त्वका विषय’ उल्लेख गर्दै स्थगित गरेका थिए।
ट्रम्पका वकिलहरूले भने अदालतमा पेस गरेको छुट्टै निवेदनमा उनले जनवरी ११ देखि २२ सम्म बयान दिन सक्ने बताएका थिए। ट्रम्प बयान दिनबाट पन्छिरहेको भन्ने आरोपसमेत उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
अमेरिकी कानुनी प्रक्रियामा शपथ लिएर दिइने बयान अदालतबाहिर वकिलहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने र त्यसलाई अभिलेख गर्ने प्रक्रिया हो। यस्तो बयानलाई पछि मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बीबीसीले वृत्तचित्र सम्पादनका क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै माफी मागिसकेको छ। सम्पादनका कारण ट्रम्पले हिंसात्मक गतिविधिका लागि प्रत्यक्ष आह्वान गरेको गलत अर्थ लाग्न सक्ने बीबीसीको भनाइ थियो।
यद्यपि, बीबीसीले उक्त वृत्तचित्र मानहानिको कानुनी मापदण्डमा नपर्ने र अमेरिकामा प्रसारण नभएको दाबी गर्दै मुद्दा खारेज गर्न अदालतसँग माग गरेको छ। यसअघि ट्रम्पका वकिलहरूले पनि वृत्तचित्र बीबीसीको वेबसाइट, ब्रिटबक्स वा अन्य अमेरिकी प्रसारण माध्यमबाट उपलब्ध भएको प्रमाण आफूहरूसँग नभएको स्वीकार गरेका थिए।
त्यस्तै, वृत्तचित्र निर्माणमा आफ्नो व्यावसायिक शाखा बीबीसी स्टुडियोको भूमिका नरहेको बीबीसीले तर्क गरेपछि ट्रम्पले उक्त शाखाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सहमति जनाएका थिए।
अदालतको आदेशअनुसार ट्रम्पले डिसेम्बर ११ भित्र बयान दिनुपर्नेछ। प्रमाण सङ्कलनको अवधि थपिएमा भने उक्त समयसीमा परिवर्तन हुन सक्नेछ।




.gif)





