धनगढी । सुदूरपश्चिममा करोडौँ खर्चेर बनाइएका कोल्ड स्टोर अलपत्र परेका छन् । कतिपय कोल्ड स्टोर भने निर्माण हुन नसकेर अल्झिएका छन् ।प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो । कोल्ड स्टोर निर्माण भएका सम्बन्धित स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समितिले सञ्चालनका लागि चासो नदिएका कारण विनियोजित रकमसमेत खर्च नभएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।डोटीको शिखर नगरपालिका–३ की पुतली बोहराले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएकी छन् ।  उनले उत्पादन गरेको कृषि उपज सुरक्षित राख्ने व्यवस्था भने उनको गाउँमा छैन ।

‘उत्पादन राम्रै भए पनि माग बढेको समयमा बेच्न पाए मूल्य पनि राम्रो हुन्थ्यो । त्यतिन्जेलसम्म जोगाएर राख्नै सकिँदैन,' उनले भनिन् ।कृषि उपजलाई खेर जानबाट बचाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशका विभिन्न १३ स्थानमा शीतभण्डार तथा च्याम्बर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । योजना सुरु भएको लामो समयपछि केही कोल्डस्टोरको काम पूरा त भयो, तर अहिले चल्न सकेका छैनन् ।प्रदेश सरकार मातहतको कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा निर्माण गरेका चार वटा कोल्ड स्टोर र ६ वटा राइपनिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारको पूर्ण लागतमा निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहले कार्यविधि, बजेट र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आएका छन् ।

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कैलालीको अत्तरियास्थित कृषि थोक बजारको कोल्ड स्टोर सुदृढीकरणका लागि नौ लाख, डडेल्धुरामा मर्मतका लागि चार लाख, बझाङमा तीन लाख र कैलालीमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।त्यस्तै, डडेल्धुरामा कोल्ड स्टोर तथा विद्युत् महसुल अनुदानका लागि १० लाख, किसानलाई भाडा अनुदानका लागि १८ लाख र दार्चुलामा भाडा अनुदानका लागि चार लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषि निर्देशनालयका निर्देशक टीकेन्द्र कुश्मीले जानकारी दिए ।‘कतै मर्मत गर्नुपर्ने, कतै विद्युत् जडान गर्नुपर्ने भएकाले बजेट राखेका थियौँ । कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्‍यौँ । कोही पनि सम्पर्कमा आएनन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले करिब दुई करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेका ६ वटा कोल्ड स्टोरको कुल क्षमता ४६० मेट्रिक टन छ । कैलालीको चुरे, लम्कीचुहा र गोदावरी, बाजुराको बडीमालिका, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी तथा अछामको साँफेबगरमा निर्माण गरिएका यी संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।बाजुरा र लम्कीका कोल्ड स्टोर एकपटक सञ्चालन गरेर आलुको बिउ राखिए पनि दोस्रो सिजनमा सञ्चालन हुन सकेनन् । चुरे र दोधारा–चाँदनीका कोल्ड स्टोर सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा विद्युतका पोलसमेत नहुँदा समस्या भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।गोदावरीको कोल्ड स्टोरमा ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेकाले यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । साँफेबगरमा भने नगरपालिकाले छुट्टै कोल्ड स्टोर निर्माण गरेपछि प्रदेश सरकारले बनाएको संरचनाप्रति चासो कम भएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले २०७८ वैशाखमा ठेक्का लगाएका १३ वटा कोल्ड स्टोरमध्ये सात वटाको निर्माण अझै अलपत्र छ । करिब दुई करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएका ती संरचनाको कुल क्षमता १८५ मेट्रिक टन छ । सातमध्ये चार वटाको सिभिल र तीन वटाको मेकानिकल काम बाँकी छ ।निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि काम अघि नबढाएपछि निर्देशनालयले दुई पटक ठेक्का तोड्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०८३ सालमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको निर्देशनालयका निर्देशक कुस्मीले बताए । उनका अनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

हालसम्म कैलालीको अत्तरियामा ३५० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरसहित बाजुराको बडीमालिका, अछामको साँफेबगर, कैलालीको चुरे र लम्कीचुहा तथा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा कोल्ड च्याम्बर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यीमध्ये लम्कीचुहा, चुरे, दोधारा–चाँदनी र बडीमालिकाका संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने अत्तरिया र साँफेबगरमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, कैलालीको भजनी नगरपालिका, डोटीको दिपायल सिलगढी र जोरायल गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा निर्माणाधीन कोल्ड च्याम्बरको काम अझै पूरा भएको छैन ।