काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा कम्पनीहरूको आईपीओ तथा हकप्रद निष्काशनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को विद्यमान व्यवस्था तथा कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थासँग मागेको सुझावका क्रममा इप्पानले सेबोनसँग सम्बन्धित विषयमा छुट्टै सुधार प्रस्ताव अघि सारेको हो। इप्पानले ऊर्जा आयोजना निर्माणकै क्रममा आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन सकिने गरी आईपीओ निष्काशनको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने र हकप्रद निष्काशनमा अनावश्यक ढिलाइ रोक्नुपर्ने माग गरेको छ।

इप्पानका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था वा त्यस्तो कार्यविधि ऊर्जा क्षेत्रका लागि व्यावहारिक नभएको भन्दै निर्माण अवधिमै पुँजी जुटाउने बाटो सहज बनाउन आवश्यक छ। संस्थाले निर्माणको चरणमै ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले आयोजना ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेपछि आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।इप्पानले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि न्यूनतम समयमा सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आयोजना निर्माणमा पुँजीको आवश्यकता हुने समयमा आईपीओ प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पर्ने भन्दै स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।

इप्पानले यसका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४(१) अन्तर्गतको व्यवस्थासँग सम्बन्धित सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा कम्पनीको निर्माण अवधिको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक निष्काशनलाई निर्माण प्रगतिसँग जोडेर सहज बनाउनुपर्ने उसको धारणा छ।

हकप्रद निष्काशनमा पनि सहज व्यवस्था माग

इप्पानले ऊर्जा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशनमा समेत अनावश्यक ढिलाइ हुन नहुने भन्दै स्वीकृति प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।संस्थाका अनुसार हकप्रद सेयर विद्यमान हकदार सेयरधनीले प्राप्त गर्ने भएकाले कम्पनीको पुँजी विस्तारका लागि यसको निष्काशन प्रक्रिया सहज हुन आवश्यक छ। आयोजना निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा थप पुँजी आवश्यक पर्दा हकप्रदबाट स्रोत जुटाउन सकिने भएकाले नियामकीय स्वीकृतिमा लामो समय लाग्ने अवस्था हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।इप्पानले आईपीओ तथा हकप्रद निष्काशनको स्वीकृति न्यूनतम समयमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ।

जलविद्युत् कम्पनीका लागि बण्ड र डिबेन्चरको बाटो खोल्न माग

इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीलाई बण्ड तथा डिबेन्चरमार्फत पुँजी जुटाउने वातावरण बनाउन पनि सेबोनसँग सम्बन्धित सुधारको माग गरेको छ।जलविद्युत् कम्पनीले बण्ड तथा डिबेन्चर जारी गरेर दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन सक्ने भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट र छिटो कार्यविधिको अभाव रहेको इप्पानको भनाइ छ। त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रलाई लक्षित गरी बण्ड तथा डिबेन्चर निष्काशनको स्पष्ट, सरल र छिटोछरितो कार्यविधि तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।इप्पानका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए ऊर्जा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सेयरमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कम हुने र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सहज हुनेछ।