काठमाडौँ । नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा विस्तार भएको छ।नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले अर्थ समितिको बैठकमा पेश गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ८० लाख ९५ हजार पुगेको छ। बुधबार बसेको संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोर्ड अध्यक्ष भट्टले दिनुभएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५१ लाख २२ हजारभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ खाता सक्रिय रहेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कारोबार खाता खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या ३५ लाख ६२ हजार नाघेको छ।बजारमा प्राथमिक सेयरको प्रभुत्व कायमै रहेको छ। संगठित संस्थाहरूले संकलन गरेको पुँजीमध्ये साधारण सेयरको हिस्सा ४६.२६ प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्रको हिस्सा ३१.०३ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी विशिष्टीकृत लगानी कोषको ५.१७ र अग्राधिकार सेयरको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म २० वटा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई ४८ अर्ब २५ करोड बराबरको पुँजी परिचालनको स्वीकृति दिइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५२ वटा संस्थालाई ७९ अर्ब ७३ करोड बराबरको पुँजी परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा चारवटा संस्थालाई ४ अर्ब ६० करोडको पुँजी परिचालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।

पाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचकाङ्क असोज १३ गतेसम्म २६०३.७१ बिन्दुमा कायम रहेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजी बजारले राज्यको राजस्वमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजारबाट १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ अर्ब ५४ करोड राजस्व प्राप्त भएको भट्टले बताए।अर्थ समितिको बैठकमा बजारको स्थिति प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष भट्टले भने, ‘लगानीकर्ताको सहभागिताका हिसाबले डिम्याट खाता ८० लाख ९५ हजार र मेरो सेयर खाता ५१ लाख २२ हजार पुगेको छ। प्राथमिक बजारमा साधारण सेयरको हिस्सा मुख्य छ भने दोस्रो बजारमा नेप्से सूचकाङ्क २६०३.७१ बिन्दुमा पुगेर कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ। पुँजी बजारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व योगदान पनि उल्लेखनीय रहेको छ।’

यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेप्सेको संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी शुरू भएको बोर्ड अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए। बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए।उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी रिस्ट्रक्चरिङ प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारे। ओनरसिप र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी सीडीएससी (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि शुरू भएको छ। भट्टका अनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ, जसले सेयर खरिद-बिक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ।

नेप्से र सीडीएससीको सुधारबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ, जसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। विशेषगरी नेप्सेको साइबर सुरक्षा, आईटी प्रणाली, सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसैगरी सीडीएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।’पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।