काठमाडौँ । वातावरण विभागले विद्युतीय सवारीसाधन तथा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सफा टेम्पुमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा दिइँदै आएको कर तथा भन्सार छुटलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ।विभागले स्वदेशमा उत्पादन हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सिफारिस तथा आयातित डिप साइकल लिड एसिड र लिथियम आयन ब्याट्रीमा भन्सार महसुल छुट सिफारिसका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि प्रस्ताव गरेको हो। मस्यौदामाथि विभागले सार्वजनिक राय तथा सुझाव मागेको छ।नयाँ व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सरकारी सहुलियत वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु र कर तथा भन्सार छुटको दुरुपयोग रोक्नु रहेको विभागले जनाएको छ।

स्वदेशी ब्याट्री उत्पादनलाई पनि सहुलियत

स्वदेशमै विद्युतीय सवारीका लागि डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगले आवश्यक कागजातसहित वातावरण विभागमा निवेदन दिएर शून्य दरमा भ्याट सिफारिस लिन सक्नेछन्।त्यसका लागि उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। यसअघि छुटको सिफारिस लिएको भए सोहीअनुसार बिक्री तथा वितरण गरिएको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सफा टेम्पुको ब्याट्री आयातमा भन्सार छुट

अर्को प्रस्तावित कार्यविधिले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सफा टेम्पुका लागि आयात गरिने ब्याट्रीलाई समेटेको छ। डिप साइकल लिड एसिडसँगै लिथियम आयन ब्याट्रीलाई पनि भन्सार महसुल छुटको सिफारिस दिने प्रस्ताव गरिएको छ।यसका लागि आयातकर्ता कम्पनीले कम्पनी दर्ता, कर चुक्ता, प्यान वा भ्याट दर्ता, आधिकारिक खरिद बिल, एक्जिम कोड र ब्याट्रीको प्राविधिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।छुटको सुविधा काठमाडौँ उपत्यकामा सफा टेम्पु सञ्चालन गर्ने अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्र प्रयोग हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अन्य प्रयोजन वा उपत्यकाबाहिर प्रयोग हुने ब्याट्रीलाई यो सुविधाबाट बाहिर राखिएको छ।

छुट पाएका ब्याट्रीको विवरण अनिवार्य

नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष छुटमा आयात वा उत्पादन गरिएका ब्याट्रीको बिक्री तथा प्रयोगको विवरण राख्नु हो।ब्याट्री बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, नागरिकता नम्बर तथा ब्याट्री जडान गरिएको सफा टेम्पुको नम्बरसमेत अभिलेख गर्नुपर्नेछ। बिक्री मिति, परिमाण र बाँकी मौज्दातको विवरण पनि राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ।यसअघि प्राप्त सिफारिसअनुसार ब्याट्री बिक्री–वितरण भएको विवरण नबुझाएसम्म नयाँ छुटको सिफारिस नदिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।विभागका अनुसार यस्तो अभिलेख प्रणालीले छुटमा ल्याइएका ब्याट्रीको वास्तविक प्रयोग कहाँ भयो भन्ने पत्ता लगाउन तथा सहुलियतको दुरुपयोग, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।