काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।प्रस्तावित निर्देशिकाका अव्यवहारिक र कठोर मापदण्डले जलविद्युत् तथा समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई गम्भीर सङ्कट र अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने कदम भएको इप्पानले आरोप लगाएको छ।निर्देशिकाको मस्यौदामा जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि स्वतन्त्र इन्जिनियर मार्फत प्राविधिक, वित्तीय तथा लागतको ड्यु डिलिजेन्स गराउनुपर्ने (दफा ७६), सञ्चालक समितिअन्तर्गत प्रोजेक्ट ओभरसाइट समिति अनिवार्य गर्नुपर्ने (दफा २५), र प्रतिसेयर नेटवर्थ अङ्कित मूल्य १०० भन्दा कम हुन नहुने (दफा १६) जस्ता प्रावधान राखिएका छन्। 

साथै निर्माण प्रगति, लागत र पीपीए विवरण जाँच्न बोर्डले विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ।बोर्डका यी नयाँ प्रावधानहरूले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनबाटै वञ्चित गराउने इप्पानको ठहर छ। सरकारको नीति र नियामक निकायको व्यवहारबिच तालमेल नभएको भन्दै इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले कडा आपत्ति जनाए ।‘एकातिर सरकार मुखले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र निर्यातको कुरा गर्छ । अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले जलविद्युतको सेयर नै निकाल्न नसकिने गरी नियमहरू ल्याउँछ,‘ अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘ तत्काल सच्याउन आवश्यक छ । यस्तो नीतिले जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्र सङ्कटमा जान सक्छ ।’ 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास कम्पनीहरूको मौलिक चरित्र फरक हुने तथ्यलाई बोर्डले लत्त्याएको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डले आफूलाई राष्ट्र बैंकजस्तो कठोर नियन्त्रणमुखी बनाउन खोज्दा पूर्वाधार क्षेत्र नै धराशायी हुने उनको भनाइ छ ।‘जलविद्युत् आयोजनाको सुरुवाती वर्षहरूमा जग्गा प्राप्ति, मेसिनरी खरिद र बैंकको ब्याज पुँजीकरण जस्ता भारी वित्तीय दायित्व हुन्छन्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, ‘पूर्ण सुशासन हुँदाहुँदै पनि लेखाङ्कनको नियमानुसार प्रारम्भिक खर्च बुक गर्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० बाट घटेर ९८ रुपैयाँमा खुम्चिन सक्छ ।’उनले नेटवर्थ १०० रुपैयाँ अनिवार्य गर्दा कम्पनीहरू गलत कागजात बनाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनले बोर्डको निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाको आईपीओको बाटै बन्द हुने अवस्था देखिएको भन्दै यो व्यवस्था सिद्धान्ततः त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे ।

इप्पानका अनुसार १०० रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा आईपीओ भरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ता आजसम्म ठगिएका छैनन् । बरु जलविद्युत्को सेयरबाट आम नागरिकले उच्च प्रतिफल पाएका छन् ।अत्यधिक लागत वृद्धि र ढिलाइको जोखिम झेलिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमाथि थप स्वतन्त्र इन्जिनियर र प्रशासनिक झन्झट थोपर्दा निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प भई बैंकको ऋण भुक्तानी समेत प्रभावित हुने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।ऊर्जा क्षेत्रको विकास र पुँजी सङ्कलनलाई सहज बनाउन अव्यवहारिक मापदण्ड तत्काल सच्याउन आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ ।