काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक गतिविधि, मूल्यवृद्धि, वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, सरकारी वित्त, मुद्रा आपूर्ति तथा बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख सूचकलाई समेटेर समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ सुधार

देशको बाह्य क्षेत्र पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बलियो अवस्थामा रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता तथा शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको सुधारले बाह्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण प्रमुख आधारका रूपमा रहँदै आएको छ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, आयात भुक्तानी सहज बनाउन तथा घरेलु उपभोग र आर्थिक गतिविधिलाई समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का विभिन्न अवधिका प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्रका सूचकमा देखिएको सुधारलाई निरन्तर उल्लेख गर्दै आएको छ। पछिल्लो उपलब्ध ११ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित प्रतिवेदन पनि २०८३ असारमा सार्वजनिक गरिएको थियो।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको बाह्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधार हो। पर्याप्त सञ्चितिले वस्तु तथा सेवा आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउनुका साथै बाह्य भुक्तानी क्षमतामा समेत विश्वास कायम गर्न सहयोग गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पछिल्ला अवधिमा सहज रहँदै आएको छ। यसले आयात व्यवस्थापन, बाह्य भुक्तानी र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक आधार दिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर तथा अन्य बजार ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून स्तरमा रहन सहयोग पुगेको छ।

तर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय स्रोतको पूर्ण उपयोग चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसले बैंकहरूलाई निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का मासिक तथा आवधिक प्रतिवेदनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा, ब्याजदर तथा तरलताको अवस्था नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा चुनौती

अर्थतन्त्रमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह महत्वपूर्ण मानिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार नबढ्दा आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ।

कर्जाको ब्याजदर घट्दै जानु निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि व्यवसायिक वातावरण, लगानीको विश्वास, बजार माग र प्रतिफलको सुनिश्चितता कमजोर भएमा सस्तो कर्जा मात्र पर्याप्त नहुने अवस्था रहन्छ।

त्यसैले आगामी दिनमा वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी लगानी बढाउने तथा कर्जाको गुणस्तर कायम राख्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण

मूल्यवृद्धि पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक हो। पछिल्लो अवधिमा मुद्रास्फीतिको दबाब तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाएका छन्। खाद्यान्न तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्य, इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, आयातित वस्तुको मूल्य तथा घरेलु मागले समग्र मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन्।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति जोगाउन तथा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने मूल्य परिवर्तन तथा आयातमा निर्भरता नेपालको मूल्य प्रणालीका लागि अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

व्यापार र आयात–निर्यात

नेपालको व्यापार संरचनामा आयातको हिस्सा अझै ठूलो छ। पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको आयातले व्यापार घाटा उच्च बनाउने गरेको छ।

यता निर्यात बढाउने प्रयास भइरहे पनि आयातको तुलनामा निर्यातको आकार अझै सानो छ। उत्पादन क्षमता वृद्धि, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार तथा निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण गर्न सके व्यापार असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।

विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा तथा सेवा क्षेत्रबाट हुने आम्दानीले भने व्यापार घाटाको प्रभाव कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

सरकारी वित्ततर्फ चुनौती

सरकारको राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चबीचको सन्तुलन पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण विषय हो। विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु, राजस्व संकलनमा दबाब र चालु खर्चको उच्च हिस्सा सरकारी वित्तका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन्।

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर र समयमै बजेट कार्यान्वयन आगामी आर्थिक गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्र

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालाई समग्रमा हेर्दा बाह्य क्षेत्र, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितितर्फ सकारात्मक अवस्था देखिए पनि आन्तरिक माग, निजी लगानी, कर्जा विस्तार, उत्पादन र पुँजीगत खर्चमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसले आगामी वर्षको मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनको दिशालाई समेटेको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व, मूल्य स्थिरता, उत्पादनशील कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

यसकारण आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार गर्ने र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय नेपालको आर्थिक सुधारका प्रमुख आधार बन्ने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक तथा आवधिक आर्थिक तथ्याङ्कले देशको अर्थतन्त्रको दिशा बुझ्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को तथ्याङ्कले बाह्य क्षेत्रबाट केही राहत मिले पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउन नीति तथा कार्यान्वयन दुवै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।