काठमाडौं– सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता करिब दुई महिनादेखि बन्द रहँदा अटोमोबाइल व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। सरकारले समयमै दर्ता खुला नगरे आउँदो दसैँका लागि आवश्यक नयाँ बस तथा ट्रक बजारमा अभाव हुन सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।सरकारले गत जेठ ७ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि देशभर सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनको नयाँ दर्ता स्थगित गरेको थियो। तर, दर्ता कहिले खुल्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय वा कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। दर्ता रोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार मौन रहेपछि व्यवसायीले लगानी तथा आयात योजना नै रोक्न बाध्य भएको बताएका छन्।

दसैँ–तिहारको समयमा यातायात व्यवसायीले ठूलो संख्यामा नयाँ बस खरिद गर्ने गर्छन्। ढुवानी व्यवसायीले पनि यही अवधिलाई लक्षित गरी ट्रक थप्ने चलन छ। यही मागलाई ध्यानमा राखेर अटोमोबाइल कम्पनीहरूले केही महिनाअघि नै बस, ट्रक तथा च्यासिस आयात प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेका थिए। तर यस वर्ष नयाँ दर्ता बन्द भएकाले अधिकांश व्यवसायीले आयात प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन्।व्यवसायीका अनुसार विदेशबाट बस तथा ट्रक आयात गर्न एलसी खोल्नेदेखि नेपाल आइपुग्न सामान्यतया तीन महिना वा सोभन्दा बढी समय लाग्छ। सरकारले तत्काल दर्ता खुलाउने स्पष्ट संकेत नदिएसम्म करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर सवारीसाधन आयात गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।एक अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार सरकारले निश्चित मिति तोकेर दर्ता खुल्ने जानकारी नदिँदासम्म नयाँ बस तथा ट्रक आयात गर्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ। यदि सवारीसाधन आयात गरेपछि पनि दर्ता लामो समयसम्म नखुले बिक्री रोकिने र ठूलो लगानी फस्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

दर्ता रोकको असर पर्यटक बस क्षेत्रमा पनि परेको छ। पर्यटक बससमेत सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी भएकाले नयाँ सवारी दर्ता नहुँदा पर्यटन व्यवसायीले पनि सवारी विस्तार गर्न सकेका छैनन्।नेपालमै बडी निर्माण हुने बस तथा ट्रकका च्यासिस आयात गर्ने उद्योगहरू पनि प्रभावित भएका छन्। च्यासिस आयात गरेर बडी निर्माण गर्न तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले अहिले नै आयात प्रक्रिया सुरु नगरे दसैँसम्म नयाँ सवारी बजारमा ल्याउन कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।सरकारले बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्य देखाउँदै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा जेठ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता स्थगित गरेको थियो। तर, दर्ता रोक किन कति समयसम्म कायम रहने भन्नेबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएकाले अटोमोबाइल उद्योग र यातायात व्यवसायी दुवै अन्योलमा परेका छन्।