images

२०८३ आश्विन १६ गते

images
images
images
  • समाचार
  • चिनीको स्टक विवरण दिन नसकेपछि साल्ट...

चिनीको स्टक विवरण दिन नसकेपछि साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना

चिनीको स्टक विवरण दिन नसकेपछि साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना

images
images
शुक्रवार, आश्विन १६ २०८३
शुक्रवार, आश्विन १६ २०८३
  • काठमाडौँ । बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि नै कारबाही भएको छ। चिनीको खरिद, बिक्री र मौज्दातको यकिन विवरण अनुगमन टोलीलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।कर्पोरेसनले चिनीको दैनिक कारोबार तथा मौज्दात स्टक लेजरमा नियमित रूपमा अभिलेख राख्ने गरेको दाबी गरेको थियो। तर विभागको टोलीले स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त लेजर माग्दा कर्पोरेसनले उपलब्ध गराउन सकेन। चिनीको वास्तविक खरिद–बिक्री र बाँकी मौज्दात प्रमाणित गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएको विषयलाई विभागले उपभोक्ता हितसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।

    images
    images

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघि सारेको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिअन्तर्गत भएको अनुगमनका क्रममा यस्तो अवस्था देखिएको विभागको भनाइ छ। सरकारी स्वामित्वको संस्थानबाटै कारोबार र मौज्दातसम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुले कारबाहीको अवस्था सिर्जना गरेको विभागले जनाएको छ।विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गा दत्त भट्टले जारी गरेको आदेशमा कर्पोरेसनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) विपरीत कार्य गरेको ठहर गरिएको छ। सोही आधारमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। आदेश कर्पोरेसनका तर्फबाट प्रज्ज्वलमान प्रधानको नाममा जारी गरिएको छ।

    जरिवाना रकम सात दिनभित्र हिमालयन बैंकमा रहेको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। रकम दाखिला गरेपछि त्यसको बैंक भौचरको प्रतिलिपि विभागमा बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नबुझाए उपभोक्ता संरक्षण ऐनकै दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।यद्यपि, कर्पोरेसनलाई निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने बाटो पनि खुला राखिएको छ। आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित विभागको धरौटी खातामा जम्मा रेर विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।विभागका अनुसार आफ्नै मातहतको सार्वजनिक संस्थानमाथि यस किसिमको कारबाही गरिएको यो पहिलो घटना हो। उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधिमा सरकारी स्वामित्वका निकायसमेत छुट नपाउने सन्देश दिने गरी कारबाही गरिएको विभागको भनाइ छ।

    images
    images

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend