काठमाडौँ । श्रम कार्यालयहरूले देशभर गरेको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा  न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही रहेको देखिएको छ।पछिल्लो केही दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि देशभरका ९५ वटा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा श्रम ऐनको पालनामा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको देखिएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको निरीक्षण गर्दा श्रमिकको न्यूनतम हक अधिकार हनन भएको पाइएको हो।

अनुगमनका क्रममा  ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको र ५ वटाले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ। त्यस्तै ६० वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भेटिएको छ र ४ वटा आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध भएका छन्। ४१ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले रोजगार सम्झौता नगरेको र २ वटाले मात्रै आंशिक रूपमा सम्झौता गरेका छन्। कतिपय अस्पतालहरूमा श्रमिकहरूलाई नियुक्ति पत्र नै नदिई वा मौखिक भरमा काममा लगाइएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम लगाए बापत थप पारिश्रमिक नदिने, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने जस्ता गुनासाहरू पनि देखिएका छन् ।

निरीक्षण टोलीले त्रुटि देखिएका अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य लागू गर्न र श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। कतिपय प्रतिष्ठानहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन पालनाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।श्रम कार्यालयहरूले निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिए पछि आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस समेत गरेका छन् । यो अनुगमनबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

सरकार गठन हनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भई सकेको छ। मापदण्ड पालना गर्ने उत्कृष्ट प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले श्रम बजारमा सुरक्षित कार्य संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुर्‍याएको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त घोषित भएका १३ स्थानीय तह, देशभरिबाट ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरी, उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्न निवेदन/उजुरी तथा निरीक्षणको पश्चात् रु.४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवाना/क्षतिपूर्ति पनि भराइएको छ। सुरक्षित, मर्यादित श्रम र बाल श्रम निवारणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशमा बालबालिका लागि उचित वातावरण, युवाका लागि रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्न सके मात्रै राष्ट्र बलियो हुने बताए। उनले भने “जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ, र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यति बेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ।”