काठमाडौं । डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र पूर्वाधार विकासमा नयाँ फड्को मारेको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि बढाइएको यो आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै एक नमूना परियोजना हो ।कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाहरू विकास गरिरहेको छ ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु हुनुपूर्व नै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा परिवर्तन ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गर्नुका साथै त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डको कठिन भिरमा ट्याक खोल्ने र पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।यी संरचनाले गर्दा विगतमा घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न लाग्ने तीन दिनको समय अहिले एक दिनमा सीमित भएको छ । यातायातको पहुँच सहज भएसँगै डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौँसम्म सिधै रात्रिबस सञ्चालन हुन थालेको छ, जसले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।परियोजनाले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने देखिएको छ । आयोजनाका कारण विकास भएको सडक सञ्जालले रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल र उपल्लो डोल्पा पुग्ने छोटो मार्ग तयार गरेको छ, जसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

आर्थिक रूपमा आयोजना सम्पन्न भएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारले ९ करोड ५० लाख र स्थानीय तहले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ ।हाल १०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण र पीपीए जस्ता सम्पूर्ण तयारी कार्य पूरा भई निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौतापछि भौतिक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ ।जगदुल्ला–ए आयोजनाको पनि अध्ययन र अनुमति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक फरक लगानी मोडलमा सञ्चालित यस कम्पनीमा सरकारी निकाय र स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।आयोजनाका लागि आवश्यक करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी नबिल बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूबाट स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर यो आयाेजना निर्माण हुने भएको छ ।