काठमाडौं । डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ब्रेकथ्रु गरेका छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गरेर गिजोलेकामा डेडिकेडेट ट्रंकलाइन प्रकरणमा श्रेष्ठले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युँताएर विवाद समाधानको वैध बाटो रोजेका हुन् ।नियमित महसुल तिरेर ढुक्क भएर बसेका उद्योगीहरू प्राधिकरणले पठाएको बिल तिर्नै नपर्ने निष्कर्षमा थिए । तर, प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि उनीहरूले तिरेनन् । अहिले प्रिमियममा ब्याज र जरिवानासमेत गरेर अर्बौं रूपैयाँ भइसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदैदेखि उनी जसरी पनि प्रिमियम रकम ब्याज र जरिवानासहित उठाउने अड्डि कसेर बस्दा यो विवाद चुलिएको थियो । मन्त्री बनेपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन नै खारेज गरेर लाइन काटिदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । विवादित महसुलबारे समाधान खोज्ने एकमात्र बाटो प्रशासकीय पुनरावलोकन रहेकामा कुलमानले सो बाटो बन्द गरेर गिजोलेकामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले समाधानको बाटो अंगिकार परेका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले जानकारी दिए । अब सोही समितिले उद्योगीको विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।यसअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २०८१ चैतमा पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, गत असोज १० मा घिसिङले समिति नै खारेज गरेका थिए ।यसैगरी मंसिर २१ गते मध्यमार्गी उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो । तर, घिसिङले प्रधानमन्त्रीकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अटेरी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

पत्रमा भनिएको थियो, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनि सिन्हा तथा व्यवसायीका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबीच भएको छललफलमा उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मान्ने र पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीको रुपमा मानेर पैसा तिर्ने र पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने सहमति गरेको थियो । विवाद थप जटिल हुँदै गएपछि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच साढे २ घण्टा लामो छलफल भएको थियो र त्यसपछि ३ बुँदे मौखिक सहमती पनि जुटेको थियो । जसलाई मध्यमार्गी उपाय भनिएको थियो ।

त्यसयता उद्योगहरूले विवादित रकमको २८ मध्ये १ भाग धरौटीको रुपमा बुझाएका छन् । लगत्तै सबै उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडिसकेको छ ।प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एउटा भाग धरौटीको रूपमा बुझाएपछि उद्योगहरूले नियमन आयोग वा अदालत (कानुनी बाटोमा) जान पाउने सहमती भएको थियो । ती निकायबाट उद्योग हारेमा धरौटी जफत नहुने अर्थात् किस्ताको रूपमा मानिनेछ । उद्योगले जिते धरौटी फिर्ता हुनेछ । र, धरौटी बुझाउँदा उद्योगले किस्ता तिर्न आफ्नो सहमती छैन, सहमती नहुँदा नहुँदै तिरेको रकम हो, न्यायिक निरूपणमा जान्छौं वा जे पनि लेख्न पाउँछन् ।प्रधानमन्त्रीबाट पत्र नआउँदा कुलमान विवादित रकमलाई धरौटीको रुपमा स्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिने पक्षमा थिएनन् । साथै औपचारिक रुपमा उद्योगीसँग भएको सहमतिको जानकारी नभएको भन्दै प्राधिकरण पनि पन्छिएको थियो ।

कुलमानले अटेरी गरेपछि उद्योगीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । जसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने व्याख्या गरिदियो । सर्वोच्चले संसदीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नु मातहतका मन्त्रालयको दायित्व हुने स्पष्ट पारेको थियो ।यो आदेशसँगै उद्योगीहरूको माग बमोजिम महसुल विवाद समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुलेको थियो ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर २२ गते दिएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ७५ र ७६ (१०) को व्याख्या गरिएको थियो ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १० गते नै प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेर गरेर उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गर्दै लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारणमा विवाद रहेको र कानुनी प्रक्रिया बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ मा जान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले पुनरावलोकन अगावै बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेको थियो ।यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०८२/०७/२१ मा (चलानी नं. १०७) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विवादमा रहेका डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न र ‘पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिएको थियो ।उद्योगीहरूको गुनासो थियो कि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको विवाद समाधान संयन्त्र र प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्थालाई लत्याउँदै प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा बक्यौता असुलीको निर्णय गरेको हो ।सर्वोच्चको यो आदेशले ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ समिति सक्रिय गराउन र सोही मार्फत विवादको निरूपण गर्न बाध्य बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रअनुसार नै प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुला गरेको हो । यो नै विवाद समाधानको एकमात्र कानुनी उपाय हो । प्राधिकरणमा प्रशासकीय पुनरावलोकन नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत जान सकिरहेका थिएनन् । अब भने प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे उद्योगीहरू अदालत जान सक्नेछन् ।