काठमाडौं, २ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता तथा ब्याजदर स्थिरताको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
.gif)
राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधाको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने जनाएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर कोरिडोरको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अब एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
समीक्षामा विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुरूप नै रहने प्रक्षेपणका आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अपनाइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दर, बैङ्क दर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने यथावत् राखेको छ ।
“ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने छ,” मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदरमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न स्थायी निक्षेप सुविधाको संरचना पुनरावलोकन गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
पुनरवलोकनपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा राख्ने अधिक निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याजदर तथा सम्बन्धित प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट समग्र ब्याजदर कोरिडोरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैङ्कको विश्वास छ ।
तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग पु¥याउने नीति निरन्तर रहने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।
