काठमाडौँ । नेपालमा सेयर बजार नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जारी गरेको एउटा निर्देशनले अहिले लगानीकर्ता र बजारका जानकारबीच नयाँ बहस जन्माएको छ। बहसको केन्द्रमा छ—‘आधारभूत सेयरधनी’ले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया।सेबोनले २०८३ भदौ ९ गते सूचीकृत कम्पनीहरूलाई पठाएको निर्देशनमा कुनै कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिक्री गर्न चाहेमा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले प्राप्त सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र यस्तो सूचना तीन महिनासम्म मान्य रहने उल्लेख छ।बजारमा प्रश्न भने निर्देशनको उद्देश्यलाई लिएर होइन, यसको दायरा कति हो भन्नेमा उठेको छ।

दोस्रो बजारबाट ठूलो सेयर किन्ने लगानीकर्ता पनि पर्छन्?

अहिलेको मुख्य जिज्ञासा यही हो—‘आधारभूत सेयरधनी’ भन्नाले संस्थापक तथा प्रवर्द्धक सेयरधनीलाई मात्र बुझिन्छ वा दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरी कानुनले तोकेको स्वामित्व सीमाभन्दा माथि पुगेका लगानीकर्ता पनि यसमा पर्छन्?बजारमा एकथरीको बुझाइ सेबोनको निर्देशन मूलतः संस्थापक तथा प्रवर्द्धक समूहको ठूलो सेयर बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आएको हो भन्ने छ। अर्कोतर्फ, कम्पनी ऐनमा ‘आधारभूत सेयरधनी’ को परिभाषा हेर्दा स्वामित्वको प्रतिशतलाई आधार बनाइएको भन्दै दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्तासमेत यस दायरामा पर्न सक्ने तर्क गरिएको छ।यही फरक बुझाइले बजारमा अन्योल बढाएको हो।

कम्पनी ऐनमा के छ?

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० ले आधारभूत सेयरधनीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कुनै व्यक्तिको नाममा वा उसको प्रतिनिधिमार्फत पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण सेयर भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आधारभूत सेयरधनी मानिने व्यवस्था छ।चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको कम्पनीका हकमा भने १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा आधारभूत सेयर स्वामित्व भएको मानिने व्यवस्था छ।यस परिभाषामा सेयर कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने आधारमा छुट्टै वर्गीकरण गरिएको देखिँदैन। अर्थात् संस्थापकबाट प्राप्त सेयर हो वा दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको हो भन्नेभन्दा पनि कानुनले स्वामित्वको सीमालाई महत्वपूर्ण मानेको देखिन्छ।यही कारण दोस्रो बजारबाट क्रमशः सेयर खरिद गरेर निर्धारित सीमाभन्दा माथि पुगेका लगानीकर्ताको हकमा सेबोनको निर्देशन कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो।

‘आधारभूत’ र ‘प्रवर्द्धक’ एउटै होइन

बजारमा अहिले देखिएको अर्को समस्या भनेको ‘आधारभूत सेयरधनी’, ‘संस्थापक सेयरधनी’ र ‘प्रवर्द्धक सेयरधनी’लाई एउटै अर्थमा बुझ्ने प्रवृत्ति हो।यी शब्दको कानुनी अर्थ र दायरा समान नहुन सक्छ। कुनै व्यक्ति कम्पनी स्थापनादेखि जोडिएको हुन सक्छ, संस्थापक सेयरधनी हुन सक्छ वा कम्पनीको सञ्चालकसमेत हुन सक्छ। तर आधारभूत सेयरधनीको पहिचान भने निश्चित अवस्थामा सेयर स्वामित्वको प्रतिशतसँग जोडिएको हुन्छ।त्यसैले सेबोनले निर्देशनमार्फत केवल संस्थापक वा प्रवर्द्धकलाई लक्षित गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

१५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ?

नियमनको उद्देश्य ठूलो सेयर बिक्रीमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो। ठूलो स्वामित्व भएको व्यक्तिले एकैपटक ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्दा बजारमा आपूर्ति बढ्न सक्छ र त्यसको असर मूल्य तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा पर्न सक्छ।त्यसैले बिक्रीअघि जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको तर्क गर्न सकिन्छ।तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।

मानौँ, कुनै लगानीकर्ताले दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्‍यो। केही समयपछि उसले आफ्नो लगानी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भयो वा व्यक्तिगत आवश्यकताका कारण सेयर बेच्नुपर्ने अवस्था आयो। बिक्रीअघि १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने बाध्यता भएमा तत्काल कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ताले थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यसले ठूलो लगानी गर्ने व्यक्तिको निर्णयमा असर पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।अझ सूचना दिएपछि सेयर बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता नहुने हो भने बजारमा ‘बिक्री गर्ने सम्भावना’ र ‘वास्तविक बिक्री’बीचको अन्तर पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

बजारलाई नियमभन्दा बढी स्पष्टता आवश्यक

नेपालको सेयर बजारमा ठूलो लगानीकर्ताको प्रवेशलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुभन्दा उनीहरूको कारोबार पारदर्शी र नियमनभित्र राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।ठूलो लगानीकर्ताले गैरकानुनी रूपमा मूल्य प्रभावित गर्ने, कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने वा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने अवस्था आएमा नियामकले कडा कदम चाल्नुपर्छ। तर कानुनी रूपमा ठूलो स्वामित्व राखेकै आधारमा लगानीकर्तालाई अस्वाभाविक रूपमा हतोत्साहित गर्ने व्यवस्था बनाउनु बजार विकासका दृष्टिले उचित नहुन सक्छ।नेपालको पुँजी बजारलाई संस्थागत तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको आवश्यकता छ। ठूलो पूँजी बजारमा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा लगानीकर्ताले भविष्यमा आफ्नो लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

सेबोनले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ

अहिलेको बहस अन्त्य गर्न सेबोनले केही विषयमा औपचारिक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने देखिन्छ।

• दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गरी कम्पनी ऐनअनुसार आधारभूत सेयरधनी बनेका व्यक्तिलाई २०८३ भदौ ९ गतेको निर्देशन लागू हुन्छ कि हुँदैन?

• निर्देशनमा प्रयोग भएको ‘आधारभूत सेयरधनी’ शब्दले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० कै परिभाषा जनाउँछ कि छुट्टै अर्थ राख्छ?

• ‘आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी’ भन्नाले सम्बन्धित लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको सेयरको ५ प्रतिशत हो कि कम्पनीको कुल सेयरको ५ प्रतिशत?

• १५ दिनअघि बिक्रीको सूचना दिएर तीन महिनाभित्र सेयर बिक्री नगरेमा त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ?

• सूचना दिएर पछि बिक्री नगर्ने लगानीकर्ताका लागि कुनै दायित्व हुन्छ कि हुँदैन?

• नियमित दोस्रो बजार कारोबारी, संस्थागत लगानीकर्ता तथा ठूलो पोर्टफोलियो भएका लगानीकर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था छ कि छैन?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म बजारमा चलिरहेको बहस निष्कर्षमा पुग्न कठिन देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालको व्याख्याभन्दा नियामकको लिखित जवाफ आवश्यक

अहिले केही चर्चित लगानीकर्ता तथा बजार जानकारले दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई यस्तो व्यवस्था लागू नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर कुनै नियमको कानुनी अर्थ सामाजिक सञ्जालको पोस्ट वा व्यक्तिगत व्याख्याबाट निर्धारण हुँदैन।नियमको वास्तविक दायरा कानुन, नियमावली, नियामकीय निर्देशन र आधिकारिक व्याख्याबाट तय हुन्छ।त्यसैले अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताले एकअर्काको दाबीभन्दा पनि सेबोनको औपचारिक स्पष्टीकरण पर्खनु उपयुक्त देखिन्छ।

ठूलो लगानीकर्ता रोक्ने कि पारदर्शी बनाउने?

ठूलो सेयरधनीले बजारमा पार्ने प्रभावलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ। तर नियमनको उद्देश्य ठूलो लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई त्यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउनु हुनुपर्छ।यदि सेबोनको उद्देश्य संस्थापक, प्रवर्द्धक वा कम्पनीको नियन्त्रणमा प्रभाव पार्न सक्ने ठूलो स्वामित्व भएका व्यक्तिको सेयर बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउनु हो भने त्यसको सीमा र वर्गीकरण स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ।अर्कोतर्फ, कम्पनी ऐनको परिभाषाका आधारमा दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पनि आधारभूत सेयरधनी बन्ने हो भने त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा बताउन आवश्यक छ।बजारमा अहिले उठेको विवादको समाधान नयाँ नियम ल्याएर होइन, विद्यमान नियमको स्पष्ट व्याख्या गरेर गर्न सकिन्छ।सेबोनको एउटा आधिकारिक स्पष्टीकरणले लगानीकर्ताको अन्योल हटाउन सक्छ। त्यसैले अहिले बजारको प्रश्न सरल छ—‘५ प्रतिशतको बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था आखिर कसलाई लागू हुन्छ?’यसको जवाफ बजारका लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जालबाट होइन, नियामकबाट खोजिरहेका छन्।