काठमाडौँ, २० वैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुम्बासी पहिचान प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत वास्तविकता परीक्षण सुरु गरेको छ।
.gif)
मन्त्रालयका अनुसार भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरी सुकुम्बासी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा देशभर कुनै पनि स्थानमा जग्गा भएरनभएको जाँच भइरहेको छ। यसले नक्कली दाबी नियन्त्रण गर्नुका साथै वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीहरूको नामावली परीक्षण भइरहेको छ। यसपछि चरणबद्ध रूपमा देशभरका सुकुम्बासीहरूको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० वटा मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा छन्, जसले उक्त परीक्षण प्रक्रियामा सहकार्य गरिरहेका छन्।
यसैबीच, भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, सीप तथा स्रोतसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
