काठमाडौँ । देशभरका झण्डै साढे ११ हजार सहकारी संस्था केन्द्रीय नियमनको दायरामा आएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार ११ हजार ६ सय ४८ सहकारी संस्था ‘फाइनान्सियल कोअपरेटिभ रेगुलेसन सिस्टम’मा आबद्ध भएका हुन्।
.gif)
प्राधिकरणले चैत १७ गतेसम्म प्रणालीमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको थियो। सो अवधिमा इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका र आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका सहकारीसमेत प्रणालीमा समावेश भएका छन्। आबद्ध संस्थालाई आगामी एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ।
हाल देशभर करिब २९ हजार सहकारी संस्था सक्रिय रहेको अनुमान छ। तीमध्ये बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या करिब २२ हजार रहेको अनुमान गरिए पनि अपेक्षित संख्यामा सूचीकरण हुन सकेको छैन।
अधिकांश सहकारीको विवरण अधुरो
प्रणालीमा आबद्ध साढे ११ हजारभन्दा बढी संस्थामध्ये धेरैले पूर्ण विवरण पेश गर्न सकेका छैनन्। हालसम्म २ हजार १ सय १९ सहकारीले मात्र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् भने ९ सय ३९ संस्था अन्तिम चरणमा छन्।
प्राधिकरणका अनुसारः
३ हजार ८ सय ५३ सहकारीले मात्र पूर्ण विवरण बुझाएका छन्
४ हजार ८ सय ४१ संस्थाले आंशिक विवरण पेश गरेका छन्
६ हजार १ सय ७ सहकारीको विवरण अपूर्ण भई पुनः कागजात माग गरिएको छ
प्रदेशगत अवस्था
प्रदेश अनुसार बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा छ भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ।
बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै सहभागिता, तर ठूलो संख्यामा कागजात अपूर्ण
कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा, इजाजत प्राप्त सहकारी संख्या उल्लेखनीय
लुम्बिनी प्रदेश मध्यम प्रगति, इजाजत संख्या उच्च
गण्डकी प्रदेश औसत सहभागिता
मधेश प्रदेश अपेक्षाकृत कम प्रगति
सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्ण विवरण दिने संस्था निकै कम
कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा न्यून सहभागिता र अद्यावधिक कमजोर
किन कम सहभागिता ?
प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माका अनुसार अपेक्षित सहभागिता नहुनुका मुख्य कारणहरू यस्ता छन्स्
धेरै सहकारीलाई सूचीकरण अनिवार्य भएको जानकारी नहुनु
प्रक्रिया थाहा नहुनु
साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण नगरेका कारण अपूर्णता
हिसाब मिलाउन बाँकी रहनु
सहकारी संघहरूबाट पर्याप्त प्रोत्साहन नहुनु
प्राधिकरणले मंसिर १० गतेदेखि अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। करिब चार महिनामा भएको प्रगति सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको उसको निष्कर्ष छ।
सहकारी ऐनअनुसार एक वर्षभित्र सूचीकरण अनिवार्य रहेको छ। चैत १७ पछि नयाँ दर्ता बन्द गरिएको भए पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर पुनः प्रक्रिया खुला गर्ने तयारी प्राधिकरणले जनाएको छ।
