काठमाडौँ, ३ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउने तयारी स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला सँग सात दिन भित्र राय–सुझाव माग्दै संशोधन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो। ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको छ भने यो प्रस्तावित दशौँ संशोधन हुनेछ।
.gif)
मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको बदलिँदो परिवेश, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग तालमेल मिलाउन ऐन अद्यावधिक गर्न लागिएको हो। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बलियो बनाउने उद्देश्य समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्रालाई कानुनी आधार
प्रस्तावित संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष ‘डिजिटल बैंक’ अवधारणालाई औपचारिक मान्यता दिनु हो। भौतिक शाखाबिनै पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने बैंकलाई केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत दिएर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले फिनटेक तथा प्रविधि–आधारित वित्तीय सेवाहरूलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेन्सीलाई ‘मुद्रा’ को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले भविष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक ले जारी गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी जस्ता उपकरणलाई कानुनी आधार दिने मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ।
विनिमय दर र म्याक्रोप्रुडेन्सियल अधिकार स्पष्ट
मस्यौदामा विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी अधिकारलाई स्पष्ट र विस्तारित गर्ने प्रस्ताव छ। यसले विनिमय बजारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउनेछ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकलाई ‘म्याक्रोप्रुडेन्सियल’ निकायका रूपमा औपचारिक मान्यता दिँदै वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने प्रणालीगत जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन प्रक्रियामा लैजाने कानुनी स्पष्टता पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चालक समिति र नियुक्ति प्रक्रियामा कडाइ
संशोधन प्रस्ताव अनुसार सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सदस्यको संख्या तीनबाट पाँच पुर्याइनेछ। विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानमा पनि कडाइ प्रस्ताव गरिएको छ। बहालवाला डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अधिकृत मध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। गभर्नर र सञ्चालकको पुनःनियुक्तिलाई पनि सीमित गर्दै एकपटक मात्र पुनःनियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
जगेडा कोष स्थापना प्रस्ताव
मस्यौदाले साधारण जगेडा कोष, पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। वित्तीय विकास कोषको आकार कूल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी नहुने तथा विशेष जगेडा कोष दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा तोकिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
