काठमाडौँ । यस वर्षको विनाशकारी बाढीपहिरोले नेपालको पूर्वाधार विकासको मोडेललाई गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । अबको पुनर्निर्माण सस्तो र छिटो होइन, बलियो, भौगोलिक रूपमा सुहाउँदो र जलवायु उत्थानशील हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । साथै सरकारले नयाँ आयोजनामा सडकको डिजाइन कोड परिमार्जन गर्ने र पिलररहित पुल बनाउने जनाएको छ ।गत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढी र पहिरोले देशको सडक पूर्वाधार र पुलहरूमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएपछि सरकार आफ्नो परम्परागत निर्माण शैली र इन्जिनियरिङ मापदण्ड बदल्न बाध्य भएको जनाएको छ । बाढीले सडक र पुलतर्फ मात्रै करिब २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सडक विभागले अब पूर्वाधार निर्माणको ‘डिजाइन कोड’ नै परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढी, पहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा विज्ञहरूले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै अब ‘क्लाइमेट रेजिलेन्ट’ (जलवायु अनुकूलन) पूर्वाधार निर्माणतर्फ लाग्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठका रूपमा अब नदीको बिचमा पिलर (पियर) नभएका लामा (लङ स्पान) र अग्ला पुलहरू निर्माण गर्ने नीति राज्यले अघि सारेको छ ।

• पुलका पिलरले बाढी थेग्न नसकेपछि ‘डिजाइन कोड’ फेर्ने तयारी

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले पछिल्लो बाढीपहिरोले नेपालको इन्जिनियरिङलाई नयाँ शिक्षा दिएको बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विगतदेखि नै क्लाइमेट रेजिलेन्ट डिजाइनको कुरा उठाउँदै आए पनि नेपालले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनले स्वीकार गरे । तर, यसपटकको विपद्ले राज्यको आँखा खोलिदिएको छ ।‘पुलको डिजाइन गर्दा हामीले १०० वर्षको ‘रिटर्न पिरियड’ (बाढी आउने चक्र) को आकलन गर्थ्यौँ, तर त्यो १०० वर्षपछि आउँछ भन्ने होइन, भोलि नै आउन पनि सक्छ भन्ने स्ट्याटिस्टिकल तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ,’ महानिर्देशक जैसीले भने, ‘अब महत्त्वपूर्ण पुलहरूमा यो मापदण्ड रिभाइज गर्नुपर्ने देखिएको छ । पुल र पानीको सतहबिचको उचाइ (फ्री बोर्ड) पनि बढाउनुपर्ने र समग्र डिजाइन कोड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

विगतमा पानीको बहावलाई मात्र हिसाब गरेर पुलको डिजाइन गर्ने गरिएकोमा अब लेदो, माटो र ढुङ्गामुढासहितको डेब्रिज फ्लोले दिने अतिरिक्त भारलाई पनि डिजाइनमा अनिवार्य समावेश गरिने उनले प्रस्ट पारे । ‘नदीको बिचमा पिलर राख्ने काम नेपालजस्तो भिरालो देशमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेछ । बगेर आएका ढुङ्गामुढा र लेदोले हान्ने मात्र होइन, एउटा पुल बगेर गएर अर्को पुलको पिलरलाई हानेर ढाल्नेसम्मको अकल्पनीय अवस्था देखियो,’ जैसीले भने, ‘त्यसैले अब नदीको बिचमा पिलररहित लामा र अग्ला पुल बनाउनुपर्ने जस्तो देखिएको छ । हामी यसकै तयारीमा छौँ ।’भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले पनि यस कुरामा सहमति जनाउँदै देशैभर एउटै डिजाइन मापदण्ड लागू गर्दा समस्या आएको बताए । ‘तल्लो समथर भेगमा पानीको बहाव फैलिने र गति कम हुन्छ, तर माथिल्लो हिमाली तथा पहाडी भेगमा नदीको भिरालोपन उच्च हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले माथिल्लो भेगका संरचनाहरूलाई अझ बढी सुरक्षित र जलवायु उत्थानशील बनाउने गरी भौगोलिक संवेदनशीलताअनुसार छुट्टै डिजाइन कोड तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

• विकास बजेट पुनर्निर्माणमा डाइभर्ट : सडक–पुलका लागि ५३ अर्ब माग

विपद्ले देशको समग्र विकास बजेट र अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पारेको छ । सडक विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सडक पूर्वाधारतर्फ मात्रै साढे १५ अर्ब र पुलहरूतर्फ करिब ६ अर्ब गरी साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।महानिर्देशक जैसीका अनुसार भत्किएका संरचनाहरूलाई त्यही अवस्थामा फर्काउन मात्रै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ‘यति ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माण सामान्य बजेटबाट सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग नयाँ पुनर्निर्माण र वैकल्पिक सडक निर्माणसमेत गरी करिब ५३ अर्ब रुपैयाँको विशेष बजेट माग गरेका छौँ । विश्व बैंक र जाइकाजस्ता दातृ निकायले पनि प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा चासो देखाएका छन् ।’सहसचिव अधिकारीले ५३ अर्ब रुपैयाँ नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि निकै ठूलो पुँजी भएको बताए । ‘५३ अर्ब रुपैयाँ भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ३ देखि ४ किलोमिटर भूमिगत मेट्रो रेल नै निर्माण गर्न पुग्ने रकम हो,’ उनले भने, ‘हामीले पूर्वाधारको स्तरोन्नति र नयाँ संरचना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत बजेट अहिले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र रिकभरीमै खर्च गर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्था आएको छ ।’

गत वर्ष मात्रै बीपी राजमार्गको मर्मतमा साढे ८ अर्ब खर्च भएको दृष्टान्त दिँदै उनले यो चक्र नतोडेसम्म देशको विकास अघि नबढ्ने बताए ।यस्तै विपद्ले पूर्वाधार क्षेत्रमा पारेको क्षतिको परिपूर्ति गर्न जथाभाबी वैदेशिक ऋण लिन नहुने चेतावनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले दिएका छन् । बाढीले सडकमा साढे २१ अर्ब र जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको उनले बताए ।‘अनुदान लिनु ठिकै हो, तर बाढीले भत्काएका संरचना बनाउन भन्दै जथाभाबी ऋण लिने हो भने ३ देखि ५ वर्षपछि सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ थापाले भने । नेपालले हाल ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै वार्षिक साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपरेको अवस्था स्मरण गराउँदै उनले प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

• हतारको डिजाइन र सस्तो खोज्ने प्रवृत्तिले निम्त्यायो विनाश

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले सडकको लम्बाइ बढाउने र लागत घटाउने होडबाजीले दिगो पूर्वाधार बन्न नसकेको यथार्थ औँल्याए । पूर्वाधारको समस्या मूल डिजाइनमै रहेको उनको दाबी छ ।‘हामीले बनाएका संरचनाहरूले विपद् थेग्न नसक्नुको मुख्य कारण डिजाइनमै कमजोरी हुनु हो । निर्माण व्यवसायीले त सरकार र विज्ञहरूले दिएको डिजाइन, ड्रइङ र मापदण्डअनुसार नै काम गर्ने हो,’ पन्तले भने, ‘सामग्री सजिलै पाइने, छिटो र सस्तो बन्ने लोभमा नदी किनार (रिभर बैंक) बाट सडक लैजाने गरिन्छ । अधिकतम बाढीको सतहलाई पुल बनाउँदा मात्र ध्यान दिइन्छ, सडकमा ध्यान दिइँदैन । जबसम्म यस्तो सोचबाट सरकार बाहिर निस्कँदैन, तबसम्म बाढी थेग्न सक्ने दिगो सडक बन्न सक्दैन ।’उनले बायो–इन्जिनियरिङलाई बेवास्ता गर्दा बाहुनेपाटी–पाटीभञ्ज्याङको २१ किलोमिटर नयाँ कालोपत्रे सडक पहिरोले सखाप पारेको उदाहरणसमेत पेस गरे ।

• अहिलेको विपद् प्राविधिक भ्रम र पूर्वतयारीको कमीको परिणाम

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए) का अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले बाढीपहिरो अप्रत्याशित नभई हाम्रो प्राविधिक तथा प्रशासनिक भ्रम र पूर्वतयारीको कमीको परिणाम भएको बताए । ‘हामी "योङ जियोलोजी" मा छौँ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तर हाम्रो पालामा यस्तो विपद् नआउला कि भन्ने सोचले हामीलाई डुबायो,’ उनले भने ।यसपटकको विपद्मा नेपाली इन्जिनियरिङ क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताए । विभिन्न जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा कार्यरत करिब १४० भन्दा बढी इन्जिनियर, ओभरसियर तथा प्राविधिकहरूले ज्यान गुमाएको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माण गर्दा ५० वर्ष मात्र नभई दीर्घकालीन चरम मौसमी घटनाहरूलाई थेग्न सक्ने गरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा वैकल्पिक सडकहरू अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेकाले १०–१५ हजार रुपैयाँको ग्याबियन जाली मात्रै लगाएर भए पनि सडक सुरक्षित बनाउन उनले तीनै तहका सरकारलाई अपिल गरे ।

• सडक विभागमा ‘डिजास्टर युनिट’ र वैकल्पिक सञ्जालको तयारी

एउटै मात्र पुल वा बाटोमा निर्भर पर्दा सङ्कटको बेला पूरै जिल्ला सदरमुकाम नै सम्पर्कविहीन हुने अवस्था यसपटक देखियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै अब ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुईदेखि तीन ठाउँबाट जोड्ने गरी वैकल्पिक सडक सञ्जाल विकास गरिने महानिर्देशक जैसीले बताए ।यसका साथै, विपद्को समयमा तत्काल काम गर्न र दीर्घकालीन रणनीतिका लागि सडक विभागअन्तर्गत छुट्टै विपद् व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले पनि मेन्टेनेन्स एन्ड डिजास्टर डिभिजन स्थापना गरी सीमापार मौसम तथा हिमतालको जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली र गेग्रान पन्छाउने कार्यका लागि संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिलेको विपद्मा काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने लाइफलाइन सडक बन्द हुँदा उपत्यकामा त्यसको प्रभाव निकै परेको थियो । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकको उपयुक्त विकल्प नहुँदा आवागमन रोकिनुका साथै आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित बनेको थियो । अब सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस फास्ट ट्र्याकलाई प्रमुख सडकको रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले फास्ट ट्रयाकको काम चाँडो सक्न सरकारले दण्ड र पुरस्कारको विशेष नीति ल्याउन लागेको बताए ।‘हालसम्म लागिसकेका ११ वटा ठेक्काहरूको नयाँ डेडलाइन तोकिँदै छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेकालाई एक वर्षभित्र र कम गरेकालाई दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिइनेछ,’ थापाले भने, ‘तोकिएको समयमा काम सके हालसम्म ठेकेदारलाई लागेको सम्पूर्ण जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) मिनाहा हुनेछ, तर नसके विना सम्झौता ठेक्का तोडिनेछ ।’ २ खर्ब १३ अर्ब लागत पुगिसकेको यो आयोजनाको खोकना विवाद दसैँअघि नै टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

थापाले राज्यको ढुकुटी डाँडाडाँडामा भ्युटावर र स्वागत द्वार बनाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अब भ्युटावरमा होइन, फास्ट ट्रयाक र भेरी–बबईजस्ता प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै, बाढीले करिब डेढ खर्ब क्षति पुर्‍याएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई उकास्न ब्याजमुक्त ऋण दिने र आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ३० वर्षे म्यादमा २ देखि ३ वर्ष थप गरिदिने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । नेपालले साँवा–ब्याज भुक्तानीमै वार्षिक साढे ४ खर्ब खर्च गरिरहेकाले बाढीको पुनर्निर्माणका नाममा जथाभाबी वैदेशिक ऋण लिन नहुने चेतावनीसमेत उनले दिए ।