बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको छ।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय तहअनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउने सेवा सुविधा फरक–फरक रहेको भन्दै त्यसलाई नीतिगत सुधारमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए।नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र अवकाशसम्बन्धी विभिन्न माग तथा सुझाव पेस गरेको थियो। मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वयंसेविकाको सेवा सुविधाका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर एकरूपता कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए।
.gif)
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८ हजार ९०७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन्। प्रदेश सरकारले अवकाश लिने स्वयंसेविकालाई हाल ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।सङ्घकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखिन्।सङ्घले ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेविकालाई सेवाको कदरस्वरूप प्रत्येक सेवा वर्षका आधारमा ३० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।त्यस्तै, स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहकर्ता वा सहयोगी नियुक्त गर्दा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा स्वयंसेविकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।ङ्घले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी सेवा सुविधामा देशभर एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी स्वयंसेविकाको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ।
