काठमाडौँ । तत्काल ब्याजदर नबढ्ने भन्दै दीर्घकालीन रूपमै तरलता तान्न अघि सरेको राष्ट्र बैंकले यो योजना स्थगित गरेको छ । कर्जाको माग बढ्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै लामो समयका लागि तरलता खिच्ने योजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम पोखरेलले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनसँगै बजारमा नयाँ मनोविज्ञान विकास हुनसक्ने र यसले निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्न स्थगित गरिएको बताए । उनका लागि अब चुनावअघिसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन दरमै तरलता खिच्दै जानेछ ।यसअघि पुस महिनामा राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने नीति लिएको थियो । यससँगै सरकारले पुसको दोस्रो पाक्षिकमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेको थियो ।

पुस १४ देखि पुस ३० गतेसम्ममा ९ पटकमा एक वर्ष अवधि रहेको उक्त ऋणपत्र बिक्री गरिएको थियो । तर माघमा भने कुनै पनि ऋणपत्र बिक्री गरेन । फागुन महिनामा पनि यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए । यसको सट्टा अल्पकालीन निक्षेप सङ्कलन गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।माघ महिनामा राष्ट्र बैंकले कुल २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ । त्यसमध्ये कुनै डेढ महिना तथा कुनै दुई महिना अवधिका निक्षेप रहेका छन् । अल्पकालीन ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा राख्न राष्ट्र बैंकले यस्तो औजार जारी गर्छ ।अहिले राष्ट्र बैंकले २.७५ देखि ५.७५ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोर कायम गरेको छ । यस अनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिन राष्ट्र बैंकले यो दरमा जतिसुकै रकम पनि उठाइदिन्छ । अर्कोतिर ५.७५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर भयो भने बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो दरमा जतिसुकै रकम पनि कर्जा दिन्छ । यसले बजारको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।

• चुनावी खर्च र मनोविज्ञानले माग बढ्ने आकलन

अहिले राष्ट्र बैंकले तरलता सुधार हुने अपेक्षा गर्नुमा मुख्यतया तीनवटा कारण रहेको छ । पहिलो, चुनावी गतिविधिका कारण हुनसक्ने खर्च । दोस्रो, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उठाइने आन्तरिक ऋण । तेस्रो, राजनीतिक स्थायित्वसँगै बढ्नसक्ने मनोबल ।उम्मेदवारहरुको विभिन्न गतिविधिका कारणले चुनाव अघि मात्रै बजारमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो खर्चमध्ये धेरैजसो विदेशिन्छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ, मदिरादेखि झण्डा तथा पर्चा पम्प्लेटका लागि प्रयोग हुने कागज खपतमा धेरैजसो रकम विदेशिने गर्छ । यसले अहिले रहेको चालु खाता बचतको अवस्थामा दबाब पर्न सक्छ, जसले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुनसक्छ ।दोस्रो, सरकारले वर्षान्तमा तुलनात्मक रूपमा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँछ । आगामी पाँच महिनामा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउन बाँकी छ । यस्तो रकम वर्षान्तमा खर्च भएपछि बजारमै आउने भए पनि अन्तिमसम्म यसले समेत तरलता व्यवस्थापनमा केही मद्दत गर्न सक्छ ।

तेस्रो र मुख्य कारण भनेको चाहिँ मनोबल नै हो । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलताका कारण निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि ठुलो लगानीको आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचन भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति हुने र नयाँ आउने सरकारले लगानीमैत्री नीति लिनसक्ने भएकाले यसले बजारमा ऋणको माग सिर्जना गर्न सक्छ, ब्याजदर कम भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थालाई उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको औसत ब्याजदर ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

• झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता

अहिले बजारमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.३५ प्रतिशत रहेको छ । 
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउँछन् । यसको अर्थ निक्षेपको १५.६५ प्रतिशत रकम लगानीयोग्य रहेको छ । यो भनेको १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । यसमा राष्ट्र बैंकले होल्ड गरेको रकम बाहेक बाँकी सबै अधिक तरलता हो, जुन ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन आउँछ । कार्यकारी निर्देशक पोखरेल अहिले भएको तरलता धेरै जस्तो देखिए पनि ठुला कर्जाको माग भएको अवस्थामा यो खपत हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँछन् । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक तरलता व्यवस्थापन नीति लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

• बैंकको ब्याजदरले भने अझै दिएन आशा

बजारमा तरलता समस्या समाधान हुने आश राष्ट्र बैंकले गरिरहँदा बैंकिङ क्षेत्र भने अझै आशावादी देखिएका छैनन् । बैंकहरूले अझै पनि निक्षेपको ब्याजदरलाई घटाउँदै गएका छन् ।बिहीबार मात्रै ८ वटा बैंकले आफ्नो ब्याजदरलाई घटाएका छन् । ती बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीदेखि संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याजदर घटाएर फागुनका लागि नयाँ ब्याजदर कायम गरेका हुन् । अब बैंकहरूमा निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै ५.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।उता पुस मसान्तसम्मको भारित औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशतमा झरेको छ । बचत खाताको औसत ब्याजदर ३.९२ प्रतिशत र मुद्दती खाताको ५.२४ प्रतिशत छ ।