काठमाडौँ, २० माघ । सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल)को नाममा धितो राखिएका दूरसञ्चार उपकरणहरू लिलाम बिक्री गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण असुली गरेको छ । तर, यही प्रक्रियामा सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री हुँदा स्मार्ट सेलबाट उठ्न बाँकी सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम भने जोखिममा परेको छ ।

बैंकले ऋणी कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालि र व्यक्तिगत जमानीकर्ता सर्वेश जोशीविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ र ऋण असुली ऐन–२०५८ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउँदै धितोमा राखिएका दूरसञ्चार उपकरणहरू ‘जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ’ सोही अवस्थामा लिलाम गरेको हो । बैंकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना (२०८२।०४।२३) र पुनः १५ दिने लिलाम बिक्री सूचना (२०८२।०६।०३) जारी गरेपछि पनि ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अन्तिम म्याद २०८२।०६।१९ सम्म पनि ऋणीबाट कर्जा चुक्ता गर्ने कुनै पहल नभएपछि बैंकले लिलाम प्रक्रिया टुंग्याएको हो ।

लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालि बोलपत्र पेस गरेका थिए । जसमध्ये टान्सगेटले ४४ करोड २० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एनसेल आजियाटाले भने सबै उपकरणका लागि चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेपछि बैंकले सोही मूल्यमा सम्पूर्ण धितो सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गरेको हो । यससँगै बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण असुली भएको दाबी गरेको छ ।

लिलामी प्रक्रियाका क्रममा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले बैंकलाई पठाएको पत्रमा कम्पनी कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले रकम असुल गर्न अनुरोधसहित मञ्जुरी दिनुभएको थियो । साथै उहाँले ‘लिलाम कम मूल्यमा भयो’ भन्दै भविष्यमा कुनै उजुरी नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ । तर, विवाद त्यहीँबाट सुरु भएको छ । नवीकरण शुल्क, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनदेखि नै विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट सेललाई टेक ओभर गर्दै उसका सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारी दायित्व बाँकी रहेकै अवस्थामा बैंक, एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘त्रिपक्षीय सेटिङ’मा सरकारी सम्पत्तिअन्तर्गत पर्ने उपकरण लिलाम गरिएको हो ।

सरकारले स्मार्ट सेलबाट सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको बताइरहेका बेला बैंकले भने चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ असुल गरेर दायित्व टुंग्याएको छ भने सबै सम्पत्ति बिक्री गरेको छ । यसले गर्दा सरकारको बाँकी रकम उठ्ने सम्भावना कमजोर बनेको देखिन्छ । यो प्रकरणले सरकारी स्वामित्वमा पुगेको कम्पनीको सम्पत्ति निजी बैंकको ऋण असुलीमा कसरी प्रयोग भयो भन्ने प्रश्नमात्रै होइन, राज्यको हित संरक्षण गर्न भएको गम्भीर त्रुटि पनि उजागर भएको छ ।