काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्याधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन खालको रहेको बताएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले व्यापार सहजीकरण गर्न नसक्ने बताएका हुन् । व्यापार सहजीकरण, राजश्व संकलन र भन्सार जाँचपासबिच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू संशाेधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
.gif)
अत्याधिक कठोर दण्ड–जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने उनले बताए । हालै भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) का दरहरूमा व्यापक कटौती गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिष्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र राजस्व पनि वृद्धि हुने उनले बताए ।उनले भारतमा जिएसटी दर कटौती भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधाको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
