चितवन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै माघ १ गतेदेखि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर तरङ्ग पैदा भएको छ।शिक्षण अस्पतालले आफ्नो ५० प्रतिशत दाबी अस्वीकृत (रिजेक्सन) भएको गुनासो गरिरहँदा चितवनको सरकारी भरतपुर अस्पतालले भने यस क्षेत्रमा निकै लोभलाग्दो नतिजा निकालेको छ। शिक्षण अस्पतालभन्दा धेरै सेवा दिने भरतपुरको भुक्तानी अस्वीकृत दर जम्मा २ प्रतिशत मात्रै छ।
.gif)
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका अस्पतालको औसत रिजेक्सन दर २० प्रतिशत छ। बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका पालना नगर्दा धेरै अस्पतालको दाबी अस्वीकृत हुने गरेको छ। तर, भरतपुर अस्पतालले बिमा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र र १८ जना दक्ष कर्मचारीको टोली २४ सै घण्टा परिचालन गरेको छ।जसका कारण साउनदेखि असोजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँको औसत अस्वीकृत दर २.४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। बिमाको निर्देशिका अनुसार नमिल्ने सेवाहरूका लागि बिरामीसँग सुरुमै स्पष्ट कुरा गर्ने र झगडा परे पनि सम्झाएर पठाउने पद्धतिले अस्पताललाई आर्थिक क्षतिबाट जोगाएको छ।भरतपुर अस्पतालको यो व्यवस्थित संरचना अध्ययन गर्न अहिले देशभरका अस्पतालबाट कर्मचारी र प्रशासकहरू आउने गरेका छन्। अस्पतालले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई बोर्डका नयाँ नियमहरूबारे निरन्तर अपडेट गराउने गरेको छ।
मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दक्ष जनशक्तिको सही परिचालनले गर्दा नै यो सफलता मिलेको हो। अस्पतालले २०७४/७५ देखि हालसम्म स्वास्थ्य बिमामार्फत करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ।सफलताका बाबजुद अस्पतालले अझै ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ। देशभरका ५१० अस्पतालले दैनिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी गर्ने गरेका छन् भने बोर्डले अस्पतालहरूलाई साढे १० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा धेरै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला भरतपुर अस्पतालले भने न्यून रिजेक्सन दर कायम राखेर आफूलाई देशभरकै नमुना अस्पतालका रूपमा उभ्याएको छ।
