पोखरा । कास्कीको मादी नदी क्षेत्रमा सञ्चालित तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् ।उनीहरूले आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र गाउँपालिकाका १२ वटै वडालाई 'प्रभावित क्षेत्र' घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नागरिक अगुवा महेन्द्र गौतमको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।
.gif)
माग सम्बोधन नभए आयोजनाका काम ठप्प पार्नेदेखि कानुनी लडाइँ लड्नेसम्मको चेतावनी स्थानीयहरूले दिएका छन् । स्थानीयले जलविद्युत् आयोजनाबाट आफ्नो अपनत्व र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न निष्कासन हुने साधारण सेयरमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय बासिन्दाका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।समा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि लगानी गर्न सकिने सरल व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तै पालिकाभित्रका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बन्दै गरेका र बन्न लागेका हाइड्रोपावरमा मादीका १२ वटै वडालाई 'जलविद्युत् प्रभावित क्षेत्र' घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वडाको सिमानाले मात्र प्रभाव मापन नहुने भन्दै नदी प्रणालीका आधारमा थुम्सीकोट, गहते बेँसी, मुग्री बेँसी, भगवती टारलगायत नदी कटान र बाढीको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई 'अति प्रभावित क्षेत्र' घोषणा गरी विशेष राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन क्षतिको माग गरिएको छ । स्थानीयहरूले बज्र–मादी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणले ऐतिहासिक भगवती मन्दिर र त्यस आसपासका जलस्रोत सुक्ने जोखिम देखिएको भन्दै बेलैमा सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि क्षति स्वीकार्य नहुने जनाउँदै उनीहरूले समस्या देखिए परियोजनाको सम्पूर्ण काम तत्काल रोक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।दाहसंस्कार घाटहरूमा निरन्तर पानी छोड्न पनि माग गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार आयोजनाका कारण काटिने एक रूख बराबर न्यूनतम २५ वटा बिरुवा रोपण र संरक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नदीको जैविक विविधता बचाउन हरेक वर्ष स्थानीय जातका माछाका भुरा छोड्नुपर्ने र रसायन तथा फोहोर मिसाउन नपाइने बुँदालाई कडाइका साथ उठाइएको छ ।नागरिक समाजले स्थानीय अधिकार र दिगो विकासका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको गौतमले बताए ।
