काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक मानिएको 'कालोसूची' सम्बन्धी प्रावधानमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन (रिभ्यु) को प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले तरलता पर्याप्त भए पनि अपेक्षाअनुसार क्रेडिट ग्रोथ हुन नसक्नुको कारणमध्ये हाल डेढ लाख ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिनु पनि एक रहेको औंल्याए। देशमा कुल युनिक ब्रोअर ८–९ लाखको संख्यामा छन्।
.gif)
गभर्नर पौडेलले कालोसूचीका प्रावधानहरूमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समूहगत लगानीमा एक जनाले नराम्रो गरे सबै कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई हटाइने बताए। साथै, धितो राखेर लिएको ऋणमा धितो लिलामी गर्दा कम मूल्याङ्कन गरेर सस्तोमा बेच्ने प्रवृत्तिलाई पनि हटाइने राष्ट्र बैंकको तयारी छ, जसलाई उनले निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार मानेका छन्।उनले बैंकको ऋण मिलाइदिने भन्दै सक्रिय रहेका विचौलियाहरूमाथि अध्ययन गर्न बैंक म्यानेजरहरूलाई निर्देशन दिएको बताउँदै भने "क्रेडिटहरु एकदम स्वच्छ, सफा वातावरणमा जसले लगानी गर्ने हो, त्यसले पाउनुपर्छ। कुनैपनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको धितो सस्तोमा बेचर फाइदा उठाउने, अप्ठ्यारोमा परेकाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने सबै कुराहरु भ्रष्टाचार हो। राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रुपमा लिने छैन।"
यसबाहेक, गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा महानगरभित्रका शाखाहरू समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै, यसले बैंकहरूको नाफा बढोस् र सही ठाउँमा कर्जा प्रवाह गरेर प्रतिफल कमाउन भन्नेमै आफूहरूको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।
