काठमाडौँ । मंसिर १७, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समावेश गरिएका नयाँ प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जा सुविधा, ब्याजदर, कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण संशोधन तथा थप व्यवस्था लागू गरेको हो।
.gif)
समीक्षा अनुसार बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायतका जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायहरूले लिएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको मूल्यांकन गरी औचित्यका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी आगामी चैत मसान्तभित्र कर्जा पुनरसंरचना सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जाको वर्गीकरण पहिले रहेको वर्गभन्दा झिकेर राख्न नपाइने र नोक्सानी व्यवस्थापन पनि सोही वर्ग अनुसार कायम राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
यसैगरी अबदेखि अधिविकर्षसहित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह भएमा अतिरिक्त रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता राखिएको छ।
इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐन अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि ६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर घटेर ५.७५ प्रतिशतमा कायम गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यसबाहेक, ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू समेत कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको दायरामा ल्याइएको छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध वा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो राखी कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अब १५ लाखसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि उक्त सीमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। समूहका सदस्यहरूले एउटै अवधिमा समान उद्देश्यका लागि कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये एक मात्र सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यी व्यवस्थाले विपद् प्रभावित क्षेत्रको उद्यम पुनर्जीवन, कर्जा पहुँच विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन मजबुत गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
