काठमाडौँ । कात्तिक ५, मुलुकका प्रमुख उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल अस्वीकार गर्दै औपचारिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
.gif)
उद्योगीहरूले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै प्रमाण विना महसुल तिर्नुपर्ने निर्णयलाई अस्वीकार गरेका हुन्। उनीहरूले यस कदमलाई कानुनी शासन र आर्थिक स्थायित्वको पक्षमा उठाइएको आवश्यक कदम भनेका छन्।
जब प्रमाण छैन, तब भुक्तानी किन गर्ने, भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले प्राधिकरणसँग विगत सात वर्षमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरिएको कुनै प्राविधिक वा दस्तावेज प्रमाण नभएको दाबी गरेका छन्। यो विवाद करिब ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या भएको बताइएको छ।
विशेष गरी जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जस्ता उद्योगहरूमाथि करोडौं रुपैयाँको महसुल बक्यौता छ, जसका कारण केही उद्योगको लाइन समेत काटिएको छ।
उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भए करिब १५ हजार रोजगारी जोखिममा पर्न सक्नेछ। “बिजुली कटौतीले उद्योग बन्द हुनेछ र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी संकटमा पर्न सक्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उद्योगीहरूको प्रमुख मागः
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण र डेटा सार्वजनिक गरोस्।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडी मिटर डाटा लगायतका प्राविधिक आधारमा मात्र महसुल निर्धारण होस्।
प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी मार्गको सम्मान गरियोस्।
उद्योगीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आपसी संवाद र प्रमाण आधारित समाधानको आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता एकपक्षीय र प्रमाणविहीन निर्णयले देशको आर्थिक गतिविधि थप संकटमा पार्ने खतरा बढेको छ।
