काठमाडौँ । असोज ३१, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी विवाद चर्किंदै जाँदा, दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन पेश गर्दै कानुनी संरक्षणको माग गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्र)ले दिएको अल्टिमेटमको समय सकिनै लाग्दा, उद्योगीहरूले कानुनी प्रक्रिया विचाराधीन रहँदा लाइन काट्ने निर्णयको वैधानिकता प्रश्न उठाएका छन्।
.gif)
उनीहरूले पेश गरेको पत्रमा भनिएको छ कि प्राधिकरणलाई उनीहरूले नियमित महसुल बुझाउँदै आएका छन् र बाँकी रकम प्रमाणका आधारमा तिर्न तयार छन्। लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकनमा रहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट प्रक्रिया रद्द गरिनु गैरकानुनी भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले विद्युत् सेवा नै नपाएको अवस्थामा पनि ‘विशेष दर’ मा महसुल मागिएको उल्लेख गर्दै यस विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही निवेदन विचाराधीन रहँदा लाइन काट्ने अधिकार कसलाई दिइएको हो भन्ने प्रश्न पनि पत्रमा उठाइएको छ।
उनीहरूले कानुनी शासन, समानताको हक र सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न माग गर्दै, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय माथि विशेष अनुसन्धानको माग गरेका छन्।
