काठमाडौँ । असोज २८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् लिने तर वर्षौंदेखि महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले ती उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गते राति १२ः०० बजे सम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ।
.gif)
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बक्यौता तिर्ने उद्योगले मात्र लाइन कायम राख्न पाउनेछन्। ‘अहिलेसम्म सम्राट् र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन, नतिरे लाइन काटिन्छ।’
२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म लोडसेडिङको चरम अवस्थामा उद्योगलाई ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर मार्फत दिइएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क विवादको विषय बनिरहेको छ। उद्योगीहरूले टीओडी मिटर नहुँदा शुल्क गलत देखिएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउँदै कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बक्यौता असुलीमा सक्रिय छन्। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर कात्तिक २ गतेसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै अदालतबाट मुद्दा खारेज भएपछि प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियासमेत सरल बनाएको थियो। तर उद्योगीहरूको सहभागिता कम देखिएको छ।
यो विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति कमजोर बनेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तर्फ मात्रै होइन, सरकारले दिनुपर्ने विद्युत् शुल्क छुट लगायतका २०,२२ अर्ब रुपैयाँ पनि अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ।
