काठमाडौँ । असोज २२, सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना २८ दिनदेखि बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्काल आयोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
.gif)
बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री सँग भेट गरी समस्या समाधानको माग गरेका थिए।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जेन(जी युवाहरुको नाममा आयोजना बन्द गराउनु अराजक गतिविधि भएको भन्दै राज्यले आयोजनाको सुरक्षामा चासो देखाउनुपर्ने बताए। गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलिफोन गर्दै आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
“जेनजी युवाहरुले जायज माग राख्न सक्छन्, तर वार्ता र छलफलको बाटो रोजिनुपर्छ। उत्पादन बन्द गराउनु समाधान होइन,” गृहमन्त्री अर्यालले भने, “यदि तपाईंले आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नुभएन भने गृह मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ रिपोर्ट दिनुहोस्, तर विद्युत् उत्पादन रोक्न पाइँदैन।”
गत भदौ २५ गतेदेखि जेनजी युवाहरुले १० प्रतिशत निशुल्क शेयर माग गर्दै आयोजना बन्द गराएका थिए। वर्षायाममा दैनिक औसत ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने आयोजनाले हालसम्म करिब २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए।
उता, जेनजी युवाहरुले आयोजनालाई पत्र पठाउँदै माग पूरा नभएसम्म उत्पादन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। माथिल्लो भोटेकोशी मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकका अन्य सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि यस्तो माग बढ्दो छ।
जस्तै, माथिल्लो बलेफी ए (३६ मेगावाट), याम्बालिङ खोला (७.२ मेगावाट), सोलाङ खोला, घट्टेखोला र माथिल्लो चाकु ए (२२.२ मेगावाट) आयोजना समेत निशुल्क शेयरको मागको चपेटामा परेका छन्। जेनजी युवाहरुले असोज ३० गतेदेखि माथिल्लो चाकु ए आयोजनामा पनि उत्पादन बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै, निर्माणाधीन २२.१४ मेगावाटको बलेफी ए, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला, ६५ मेगावाटको दुधखोला लगायतका आयोजनामा पनि जेन(जी तथा स्थानीय युवाहरुको नामबाट पत्र काटिएको छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेकाले राज्यले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“निजी क्षेत्रले १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। यस्तो असुरक्षा बढ्दै जाँदा निजी लगानीमै अवरोध आउन सक्छ,” उनले भने।
जलविद्युत क्षेत्रका अन्य प्रवर्द्धकहरुले पनि यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने भन्दै तत्काल समाधानको माग गरेका छन्।
