काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०७९ को कार्यान्वयन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर यसको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ।

नागरिक जीवन प्रभावित, अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिंक्डइनजस्ता विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरू बन्द भएपछि दैनिक जीवनदेखि लिएर साना–ठूला व्यवसाय, सञ्चार, शिक्षा र रोजगारीमा व्यापक असर परेको छ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका लाखौं युवाको आयको स्रोत अचानक बन्द हुँदा ठूलो जनसमूह बेरोजगार बन्न थालेको छ। फ्रिलान्सर, डिजिटल क्रिएटर र इकमर्स व्यवसायमा समेत ठूला घाटा भएको छ।

राजस्वमा गिरावटको जोखिम
नेपाल सरकार आफैंले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १८ वटा डिजिटल कम्पनीबाट करिब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्य सार्वजनिक छ। यस्ता कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै ६५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तिरेका थिए।
सामाजिक सञ्जाल सेवा बन्द हुँदा ती कम्पनीको कारोबार रोकिएको छ भने टेलिकम कम्पनीहरूको डाटा खपतमा समेत गिरावट आउँदा उनीहरूका आम्दानी घट्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ। यसले सरकारकै राजस्व संकलन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

लगानी वातावरणमा प्रतिकूल सन्देश
कर तिर्दै आएका कम्पनीहरूको सेवा बिना कुनै पूर्व सूचना र समन्वय अचानक बन्द गरिनु, नेपालको लगानी वातावरणमा पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ। कानुनभन्दा तलको निर्देशिका प्रयोग गरी लिएको यो निर्णयले कानुनी हाइरार्कीको उल्लंघन मात्रै होइन, संविधानमा स्थापित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्तिको अधिकारमाथि पनि ठुलो प्रश्न उठाएको छ।

बिकल्प होइन, सन्तुलित समाधानको खाँचो
विशेषज्ञहरू भन्छन् — नियमन आवश्यक भए पनि हठात् बन्देज समाधान होइन। सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित व्यवसाय, सञ्चार, पर्यटन तथा मार्केटिङ क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकार समन्वय र संवादको बाटो रोज्नुपर्छ।

सरकारलाई सुझाव
सूचित नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय गरी सहमति खोज्नुपर्छ।

प्रतिबन्धको सट्टा सन्तुलित नियमन र नीति संवाद आवश्यक छ।

कर प्रणाली पारदर्शी र स्थिर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय हुँदा आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक असर पनि भयावह हुन थालेको छ। यो अस्थायी शक्ति प्रदर्शन दीर्घकालीन हितविपरीत देखिएको छ। त्यसैले सरकारलाई अब यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिन्छ। नियमनको नाममा अवसर गुमाउने होइन, विश्वसनीयता बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।