काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै अहिले सडकमा छन् । अर्कोतिर, नेपाल शिक्षक महासंघले पनि भदौ ११ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।निजी विद्यालयले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
.gif)
यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने’ प्रावधान पनि हटाइनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।उता, शिक्षक महासंघले आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमति विधेयकमा आउनुपर्ने अडान राखेको छ । शिक्षकहरूले शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप नहुनु, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, विभागीय कारबाही, पूर्वप्राथमिक (ईसीडी) कार्यकर्ताहरूको पद र वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने बुँदा समेट्नुपर्ने माग महासंघको छ ।प्रधानाध्यापकलाई ट्रेड युनियनको अधिकार नदिएकोप्रति पनि शिक्षक असन्तुष्ट छन् ।यसैगरी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तरण नगरिनुलगायत विषय पनि विधेयकले समेट्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
“विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको अवस्थामा अब संशोधन गरेर शिक्षक कर्मचारीहरूका सबै माग मुद्दाहरू समेट्नुपर्छ । महासंघ घोषणा गरिसकेका कार्यक्रम अनुरूप नै अगाडि बढ्छ,” महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।गत चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघले अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वर केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो ।विधेयक गत शुक्रबार संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
