काठमाडौं । भदौ ६,लामो समय देखि संसदीय समितिमा अल्झिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्ततः संसद् सचिवालयतर्फ अघि बढ्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले बिहीबारको बैठकबाट विधेयक पारित गरेसँगै यसको बाटो खुलेको हो।
.gif)
समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले विधेयकलाई तत्काल संसद्मा दर्ता गरिने बताए।
प्रमुख प्रावधानहरूः निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन (जग्गा र बसको भन्सार छुट, रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट) गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा निजी विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयोजक विद्यार्थीका अभिभावक हुने, स्थानीय तहद्वारा जथाभावी सरुवा निषेध (कम्तीमा २ शैक्षिक सत्र अध्यापन नगरी सरुवा नगर्ने) शिक्षकको नतिजा कमजोर भएमा कारबाही र अन्य व्यावसायिक संलग्नतामा प्रतिबन्ध
विवाद र फरक मतः माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाले समितिमा फरक मत राखे, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोध–गुठीमा रूपान्तरण’ले ६ खर्बको निजी लगानी संकटमा पर्ने भन्दै आन्दोलन
छात्रवृत्तिको अनिवार्य व्यवस्थाप्रति आपत्ति,बालविकास शिक्षकको भविष्यमाथि चिन्ता, र महिला शिक्षकका अधिकारमा विभेदप्रति असहमति
सरकारी नीति र दबाबःसरकारले विधेयकलाई समाजवादी मूल्यमा आधारित बनाउँदै, शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको जिम्मेवारी र निजी क्षेत्रको सेवा–सहभागिताको रुपमा अघि बढाउने दाबी गरेको छ।
