काठमाडौं  । विद्युत बक्यौता नतिर्ने व्यापारिक घरानाहरुको स्वार्थमा कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् प्राधिकरणमा विचौलियाहरुको रजगज चल्न थालेको छ । अर्बौं बक्यौता रकम उठाउन थालेपछि सरकार कुलमानसँग आगो भएको थियो । त्यसपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो । शाक्य नियुक्त भएपछि विचौलियाहरु झनै खुशी भए । 
अहिले सिङ्गो प्राधिकरणमा बिचौलिया हाबी हुँदा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई पाखा लगाएर अहिले सबै काम बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको सहमतिमा हुन थालेको प्राधिकरणमा चर्चा हुने गर्दछ । 

कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई गत चैतमा नियुक्त गरेको थियो । उनी कार्यकारी निर्देशक भएपछि मुलुक फेरि लोडसेडिङ युगमा फर्किन थालेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । कुलमानले लोकरिझ्याइँमा चलाएको प्राधिकरण हितेन्द्रको आगमनपछि झन् अधोगतिमा जान थालेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू र स्वयम् प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसो त झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याले आम उपभोक्ता पनि हैरान छन् ।

प्राधिकरणमा कुलमानको बहिर्गमनपछि हितेन्द्रको आगमन बाहिरबाट हेर्दा जति प्राकृतिक देखिएको छ, यसको भित्री कथा र पाटो त्यतिकै कहालीलाग्दो छ । देशका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेप्सेलगायतमा बिचौलिया हाबी भइरहेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण पनि त्योभन्दा अछुतो नरहेको स्रोत बताउँछ ।कुलमानको बर्खास्ती नजिकै जाँदा नै बिचौलियाहरु ुल्बलाउन थालिसकेका थिए । उनीहरु आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा ल्याउन चाहन्थे । कांग्रेसको मन्त्रालय भएकाले सम्भावित नाममा डा.मुकेश काफ्ले, प्रवल अधिकारीको कुरा चल्न थाल्यो । यही बीचमा बिचौलियाहरू समेत सल्बलाउन थाले । कार्यकारी निर्देशकको मोलमोलाई सुरू भयो । दीपक भट्ट समूहले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई बोक्यो । मन्त्रीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म सेटिङ गरियो । अर्कोतर्फ हितेन्द्र शाक्यलाई मनिन्द्र मल्ल, राजेश बज्राचार्य समूहले बोक्न थाल्यो ।

यो मोलमोलाइमा मल्ल समूहले पवन गोल्यानमार्फत आरजु राणालाई समेत नजरानाको डिल र प्रस्ताव ग¥यो । आरजु राणाको आर्थिक कारोबार हेर्ने काम अरूण केसी भन्ने व्यापारीले गर्दै आएकाले उनैमार्फत कुरा अघि बढ्दै गयो । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारीमै भइरहेको थियो ।अर्जुन कार्की ओली र देउवा दुवैलाई गाली गर्ने पात्र थिए । पैसाको लागि आरजु राणालाई अरू कुनै विषय पनि मतलब थिएन । त्यसैले ठूलो नजराना आउने हुँदा उनले अर्जुन कार्कीलाई समेत स्वीकार गरेकी थिइन् । तर, ओली सकेसम्म अर्जुनलाई रोक्न चाहन्थे, किनकि बालुवाटारभित्र मनिन्द्र, राजेश समूह हाबी थिए र अहिले पनि छन् । यही समूहले हितेन्द्रको मुद्दाको सम्पूर्ण खर्च समेत व्यहोरेको थियो ।

हुन त सिंगो मुलुक नै बिचौलियाको स्वार्थमा चलेको आभाष भैरहेकोबेला प्राधिकरणमा पनि बिचौलियाको रजगज हुनु के नौलो कुरा भयो र ? अहिले कुनै पनि ठेक्कापट्टा, पीपीए, कर्मचारी सरूवा गर्नुअघि मनिन्द्र मल्लको स्वीकृति नलिई हितेन्द्रले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्राधिकरणभित्र यो समूहलाई ‘पाटन दरबार’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । स्वयम् हितेन्द्रले पनि कुनै पीपीए वा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पाटन दरबारको स्वीकृति लिएर आउन भन्ने गरेका छन् ।प्राधिकरणका सबै उप–कार्यकारी निर्देशकलाई मनिन्द्रले सिधै फोन गरेर निर्देशन दिने गरेको एक उप–कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् । आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका कुनै पनि फाइलहरू अघि बढाउन मनिन्द्रको स्वीकृति चाहिने वातावरण प्राधिकरणभित्र सिर्जना गरिएको छ ।

भनिन्छ, यी सबै गतिविधिबाट मन्त्री समेत नराम्रोसँग झस्केका छन् । उनले कार्यकारी निर्देशकका धेरै अधिकार कटौती गरेर सञ्चालक समितिमा ल्याएका छन् । हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकोमा मन्त्री दीपक खड्काले अहिले पछुतो मानेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँने गर्दछन् । कुलमानले नाफामा लगेको र लोडसेडिङ हटाएको प्राधिकरण यही तरिका हो भने निकट भविष्यमा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यस्ता प्रकारका  गतिविधिहरु नरोक्ने हो भने प्राधिकरणकै कारण सरकारसमेत बदनाम हुने  कर्मचारीहरू बताउँछन् ।