अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।अधिवक्ता अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।
.gif)
रिटमा भनिएको छ ‘कि संशोधित दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ, जसले संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ मा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ।निवेदकहरूले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। रिट अनुसार, सो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी, र जनतालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत प्रभावित गरेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ।निवेदकहरूले अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७(ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न, र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणको पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरेका छन्।यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०८२ साउन २७ गते पेशी तोकिएको छ।
