काठमाडौँ, २१ साउन–भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको (एलएलडिसी) तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन तुर्कमेनिस्तानको तटवर्ती सहर अवाजामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै छन्।
.gif)
प्रधानमन्त्री ओलीले आज ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपमा भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि र लचिलोपन’ सम्बन्धी छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। साथै, उहाँले ‘भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूका लागि व्यापार तथा वाणिज्यको सहजता र क्षेत्रीय सहकार्य’ विषयक छलफल सत्रको सह–अध्यक्षता पनि गर्नुहुनेछ।
आजै प्रधानमन्त्री ओलीले काजकस्तान, अजरबैजान र ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
अवाजामा यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म चलिरहेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा सहभागी भएका हुन्।
अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व रहेको सम्मेलनमा समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा भोगिनुपर्ने व्यापारिक कठिनाइ, पारवहन निर्भरता, पूर्वाधार अभाव, तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसँगको दुर्गमता जस्ता चुनौतीहरूबारे छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा उहाँकी पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रमूख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा।डा। दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई सहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी छन्।
यसअघि, एलएलडिसी सम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन सन् २०१४ को नोभेम्बर ३ देखि ५ सम्म अष्ट्रियाको भियनामा आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनले अल्माटी कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दै अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, पारवहन यातायात प्रणाली तथा रणनीतिक साझेदारीका सम्भावनाहरू पहिचान गरेको थियो।
अवाजामा जारी सम्मेलनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। नवीन समाधान, रणनीतिक साझेदारी र लगानी प्रवर्द्धनका माध्यमबाट यी राष्ट्रहरूको चुनौती समाधान गरी साझा समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
