सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ८६ करोड ७ हजार २१६ रुपैयाँ विनियोजित बजेटमा १ अर्ब २९ करोड ३१ लाखबढी रुपैयाँ अर्थात् ६९ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भन्दा करिब १ प्रतिशत बढीले प्रगति बढेको हो। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड २० लाख ६६ हजार मध्ये ९४ करोड ९७ लाख ७४ हजार अर्थात् ६९ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार विनियोज बजेटमा ३४ करोड ३३ लाख ४० हजार अर्थात ६९ दशमलव ३४ प्रतिशत र समग्रमा ६९ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
.gif)
सबै भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन कृषि विकास कार्यालय कालिकोटको भएको छ। जसले ९६. ६९ प्रतिशत र सबै भन्दा कम मन्त्रालयको ३५. ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ। उक्त तथ्यांक साउन १२ र १३ गते मन्त्रालयले गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका मुख्य उपलब्धीहरु
मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत ६ वटा बैंकमार्फत ५३५ जना कृषि व्यवसायी लाभान्वित भएका छन्। जसमा १ अर्व ४४ करोड रकम बैंक तथा सहकारीबाट लगानी गरेको छ।३६५ मेक्टिटन सुकाएको अदुवा तथा बेसार जर्मनीमा निर्यात गर्दा २ हजार कृषक प्राङ्गारिक प्रमाणिकरणमा आवद्ध, ७४७ वटा साना सिँचाई योजना मार्फत करिब २ हजार १४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुधार तथा थप ९०० हेक्टर सिँचाई सुविधा विस्तार भएको र करिब १६ हजार दुई सय घरधुरी लाभान्वित १ लाख २५ हजार दिन रोजगारी सृजना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, कृषि तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तगरगत २० हजार एक सय सुन्तलाको बिरुवा, १५ हजार चार सय कागतिको बिरुवा रोपण, ५ हजार बोट ओखर र १ हजार बोट स्याउको बिरुवा रोपण मार्फत २ हजार आठ सय घर परिवार लाभान्वित, सुन्तलाको ७० हजार, कागतिको २४ हेक्टर, ओखरको ४० हेक्टर, स्याउको ५ हेक्टर थप क्षेत्रफल विस्तार भएको छ।यसैगरी १६ क्विन्टल धानको उन्नत बिउ, ३५ क्विन्टल मकै, ६० क्विन्टल, गहुँ, २४५ क्विन्टल अदुवाबेसार बिउ वितरण गरी करिब ६५० जना कृषक लाभान्वित तथा ८ हजार वटा मेलिफेरा मौरी गोलासहित घार र ४३६ ओटा सेरेना मौरी गोलासहित घार र मौरीपालन समाग्री वितरण मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले ५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने कृषकहरुलाई औषधि उपचार वापत प्रोत्साहन अनुदानले भेडाबाख्रा पालन गर्ने कृषकहरुको संख्यामा वृद्धि भएको, तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापनाको पूर्वाधार काम सकेर मेसिनरी औचार ल्यान बाँकी, प्राकृतिक प्रकोप राहत वितरण कार्यक्रम अन्तरगत असिना हावाहुरीबाट करिब ३०० हेक्टर बालीमा भएको क्षतिमा ८२ लाख रकम १ हजार ६२४ जना कृषकलाई प्रदान गरिएको छ।यस्तै, खाद्य सूरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तरगत ३१ क्विन्टल धानको उन्नत बीउ, २२ क्विन्टल मकैको उन्नत बीउ, १५० क्विन्टल गहुँको उन्नत बीउ र ६ क्विन्टल तरकारीको उन्नत बीउ वितरण गरिएको मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले जानकारी दिए।
सचिव रावतका अनुसार एक हजार क्विन्टल स्याउको बिरुवा, १ हजार ९५० ओटा ओखरको बिरुवा, ३ हजार २७० सुन्तलाजात बिरुवा, ८५० एभोकाडो, २ हजार लिची बिरुवा रोपणबाट १२ सय जना कृषक लाभान्वित भएका छन्।यस्तै, प्राङ्गारिक कृषिलाई टेवा पु¥याउने उदेश्य अनुरुप विभिन्न स्थानमा घुम्ती बाली उपचार शिवीरमा रोग किरा व्यवस्थापनका प्राङ्गारिक विधि बारे जानकारी प्रदान, प्राङ्गारिक कृषिलाई टेवा पु¥याउने विभिन्न प्रदर्शनीहरु जस्तैः ट्राइकोडर्मा उत्पादन तथा कृषकस्तरमा प्रभावकारिता अध्ययन, आई।पि।एम एप्रोच प्रदर्शनी, बाली संरक्षण नविनतम कृषि प्रविधि प्रदर्शन, विभिन्न मोहनी पासोको प्रभावकारीता अध्ययन आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१५ हजार २०४ वटा माटोको नमूना परीक्षण
यस्तै, मन्त्रालयले माटोको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न पालिकाका जम्मा १५ हजार २०४ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरेको जनाएको छ।उक्त नमूना परीक्षण गरि आवश्यक प्राविधिक सल्लाह प्रदान गरको छ। बीउ बिजनको गुणस्तर कायमका लागि विभिन्न बीउ उत्पादक संघ(सस्थाद्धारा खेती गरिएको ८९ हेक्टर बीउ बालीको खडाबाली निरीक्षण तथा ३१ दशमलव ५१ मेक्टिनमूलस्तरको बीउ प्रमाणिकरण गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदेशभर ५० हजार १८ पशुको कृत्रिम गर्भाधान, १ लाख ५३ हजार ७०६ वटा पशुपन्छीको मेडिकल, मेजर सर्जिकल, गाइनोकोलोजिक लयायतको उपचार, प्रदेशभर पशुस्वास्थ्य शिविर सेवाबाट १ लाख १२ हजार ६६८ पशुपन्छीको स्वास्थ्य जाँच, १६ लाख २४ हजार १९३ पशुपन्छीहरुलाइृ संक्रामक रोगविरुद्ध खोप सेवा, २ हजार ५०७ कृषकहरुलाई दूधमा प्रोत्साहन र ५० भन्दा बढी भेडा बाख्रा पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तरगत ७४१ कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यस्तै, समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गरेको बताए।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको प्रगति गरेअनुसारको प्रभावले लाभग्राहीहरु कृषि पेशामा गर्न सकारात्मक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मह्वपूर्ण हुने उनले बताए। ‘कार्यालयहरुको प्रगति राम्रो छ। युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि मन्त्रायलयले प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुलक कार्यक्रममा जोड् दिनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रममा भएका कार्यक्रमहरुलाई नतिजा देखिने गरी कार्यान्वयनमा लैजानूपर्छ।’यस्तै, मन्त्री शाहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरुले खेतिपातीको सुरुवात आफ्नो घरदेखि हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरुको जग्गा बाँझो छ। अनि किसानले कसरी सिक्छन् ? त्यसैले आफ्नो खेतबारीको उपभोग गर्दै पहिला खेतीपातीको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ।’मन्त्री शाहले सबै कार्यालयका प्रमुखहरुलाई मासिक तथा बार्षिक कार्यतालिका बनाएर सचिवलाई बुझाउन निर्देशन दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रालयको समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले गरेका गतिविधि सबै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।उनले कार्यालय प्रमुखहरुलाई भने, ‘आफुले गरेका हरेक राम्रा कामलाई सार्वजनिक गर्नुहोस्, त्यसले तपाईंलाई घाटा बनाउँदैन्। सल्लाह सुझाव आउँछ। थप काम गर्नमा मद्दत पुग्छ। अनि सकारात्मक मनोविज्ञान बनाएर काम गरेपछि प्रभावकारी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।’यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले हरेक वर्ष वार्षिक प्रगति भनेर खर्च गरेको बजेटलाई मात्रै उपलब्धी नमानेर हरेक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष पारेको समाजिम तथा त्यस सम्बन्धि क्षेत्रको प्रभावका बारेमा समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारीहरुले सरकारी सेवामा भएपछि बजेट खर्च गर्नुपर्छ, समय बिताउँने कुरा मात्रै हो भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ। यो अवस्थामा भएका कर्मचारीहरुले जागिरका हिसाबले नभएर ज्ञान, सिप, दक्षताका आधारमा योग्दान गर्नुपर्छ।’
उनले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति मात्रै किसान पेशामा लागेको बताउँदै कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले आजसम्म तामिल दिएका व्यक्तिलाई पनि कृषि पेशामा आवद्ध गर्न सझाव दिए।यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरुलाई मासिक तथा वार्षिक कार्यातालिका बनाएर काम गर्न तथा भदौ महिनाभित्र कार्यविधि बनाएर आगामि आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई समयमै अगाडी बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
