नवलपुर। नवलपुरको कावासोती–४ हसौराकी उनमाया गाहा मगरका दुई छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उहाँका श्रीमान श्रीमती र दुई बुहारी मिलेर ८ कठ्ठा आफ्नै र १८ कठ्ठा जमिन भाडामा लिएर काँक्रो खेती गरिरहनुभएको छ। काँक्रो खेतीबाट मात्र वार्षिक १२ देखि १५ लाख रुपियाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। ‘‘सधैं भाउ आउँदैन, भाउ आयो भने राम्रै कमाइ हुन्छ, सबै खर्च कटाउँदा वर्षमा त्यस्तै १२ देखि १५ लाखसम्म कमाइ भइरहेको छ,’’ काँक्रो टिप्दै गरेकी उनमायाले भन्नुभयो। उहाँ  जस्तै यहाँका ६० भन्दा बढी घरले झण्डै ५० बिघा क्षेत्रफलमा काँक्रो खेती गरिरहेका छन्। 

कावासोती–४ कै पूर्णबहादुर सारुले करिब १२ कठ्ठा जग्गामा बर्खामा पानीकाँक्रो र हिउँदमा अन्य काँक्रोको खेती गरेर १४ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताउनुभयो। ‘‘अहिले पानी काँक्रो लगाएका छौं, अव यसपछि भक्तपुरे काँक्रो लगाउने हो, सारुले भन्नुभयो, ‘‘खेती गर्न गाह्रो छ, दुःख गरेर काम गर्यो भने कमाइ राम्रै हुन्छ।’’यहाँका किसानले वर्षभरि काँक्रो र यसपछि बेमौसमी तरकारी बन्दा, काउली, गोलभेँडा, लौका, करेला, घिरौँला लगाएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन्। खेतीबाटै राम्रो कमाइ हुने भएपछि उनमायाले विदेश भएका छोरालाई पनि नेपालमै बोलाउने विचार गर्नुभएको छ। ‘‘छोराहरुले कमाइ राम्रै भए पनि विदेशमा दुःख धेरै छ भन्छन्, यति दुःख नेपालमै गर्ने हो भने यहाँ पनि कमाउन गाह्रो छैन, त्यसैले अब छोराहरलाई यतै आएर खेती गर्न भनेकी छु,’’ उहाँले भन्नुभयो। 

यहाँ उत्पादित तरकारी नारायणघाट, बुटवल, पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरमा पुग्ने गरेको छ। हसौराको माटो तथा हावापानी र तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त जमिन भएकाले पनि किसान खेतीतर्फ आकर्षित भएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नारायण लोहनीले बताउनुभयो। यहाँ चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजना भरतपुरले ४ देखि ६ इन्चका ६ वटा डिप बोरिङबाट सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएपछि हसौराका किसानलाई बाह्रै महिना तरकारी खेती गर्न सहज भएको लोहनीले बताउनुभयो। कावासोती–४ कृषि पकेट क्षेत्र पनि हो। यहाँका किसानले समुह नै बनाएर बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने गरेको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ। यहाँ प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले कृषि लक्षित कुनै पनि सहयोग नगरेका कारण वडा र नगरपालिका आफैले कृषि सङ्कलन केन्द्र बनाउने गरी तयारी गरेको वडाध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वडाले कृषिमा लागत कम परोस् भनेर कृषकलाई नगद अनुदान पनि दिने गरेको छ।

‘‘हामीले सुरुमा पाँच लाख रुपियाँ कृषि अनुदान राख्यौं र सोझै किसानलाई प्रतिकिलो १० रुपियाँको दरले समूहगत रुपमा सोझै नगद अनुदान दियौँ। गतवर्ष पनि हामीले मासुमा २ लाख रुपियाँ र कृषिमा २ लाख अनुदान दिएका थियौं,’’ लोहनीले भन्नुभयो, ‘‘आगामी वर्ष पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं।’’यहाँ अहिले व्यापारीहरु आफैँ बारीमा आएर तरकारी किनेर लैजाने गर्छन्। जसले गर्दा कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजाने झन्झट बेहोर्नुपरेको छैन। यसले गर्दा पनि किसान परम्परागत खेतीभन्दा बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।